मंगलबार ०५ आश्विन २०७८

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको लगायत राजनीतिक घटनाक्रमबीच आइतबार संसद बैठक बस्दैछ।

तर सत्तारुढ नेकपाभित्र चुलिएको विवाद र तरल राजनीतिक परिदृश्यका कारण बैठक कसरी अघि बढ्ला भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

आफूविरुद्ध नेकपा संसदीय दलमा स्पष्ट बहुमत देखिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि विकल्प स्वीकार गर्न तयार हुने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसको संकेत ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र उनी निकट शकंर पोख्रेलले पनि दिएका छन्।

उनीहरुले हाल आएर ओली सरकारका उपलब्धीहरु एकपछि अर्को गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्नुलाई ओलीको विदाइको सूचकको रुपमा हेरिएको छ।

यसबीचमा २ सय २० जना सासंद भएको नेकपा संसदीय दलमा आधाभन्दा बढी सांसद पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको पक्षमा उभिएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ।

ओली पक्षले शनिबार बालुवाटारमा बेलाएको संसदीय दलको बैठकमा १ सय १५ जना सांसद उपस्थित भएको सार्वजनिकरुपमा दाबी गरेपनि त्यहाँ उपस्थित एक सांसदले आफ्नो बैठकमा ६० जना मात्रै सांसद उपस्थित भएको दाबी गरेका छन्। ससंदीय दलभित्रको अंकगणितमा कमजोर देखिएकै कारण पनि ओलीलाई सत्तामा बसिरहन अब कठिन हुने आँकलन उनी निकट नेताहरुले नै गर्न थालेका छन् ।

ओलीका विश्वासपात्रहरु रिमाल र पोखरेलले सार्वजनिक सन्जालमार्फत् दिएको सन्देशलाई पनि त्यसैसँग जोडेर हेरिएको छ ।

नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको घोषणा गरेको केहीबेरमै ओलीका राजनीतिक सल्लाकार रिमालले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा चालिएका तीन कदम इतिहासमा अविस्मरणीय रहने उल्लेख गरेका छन्।

त्यसमा डा. सिके राउतसँगको सहमति पछि पृथकतावादी अभियानको अन्त्य, कालापानी–लिपुलेख–लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन र विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग सम्पन्न ऐतिहासिक सम्झौतालाई रिमालले समावेश गरेका थिए । रिमालले त्यसका लागि सबैलाई बधाई तथा शुभकामना समेत भन्न भ्याएका छन्।

नेता पोखरेलले पनि शनिवार ओलीका पालामा भएका कामको फेहरिस्त नै तयार पारि सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। उनले ओलीबाट संविधान निर्माण, पार्टी एकतादेखि कोरोना महामारी नियन्त्रणसम्मको काम भएको तर हाल आएर उनलाई चौतर्फी घेरामा पारिएको र पार्टी एकतासमेत संकटग्रस्त बनेको बताएका छन्।

अर्कोतिर यही समयमा दुई चिरामा विभक्त नेकपालाई एक बनाउन तीव्र प्रयासमा पोखरेल आफै संलग्न छन् । तर, उनै पोखरेलद्वारा ओली सरकारका उपलब्धि सामाजिक सन्जालमार्फत् सार्वजनिक गरिनुलाई ओलीको बर्हिगमनको पूर्व संकेत रुपमा पनि हेरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पार्टी एकता जोगाउन नेकपाका ओली र प्रचण्ड खेमा दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र छिमेकी मुलुक चीनसमेत लागेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी एकताका पक्षमा रहेका नेताहरुले भेटेर एकता जोगाउन अनुरोध गरेका छन्।

एकताको पक्षमा रहेको बताउने नेता लालबाबु पण्डितले आफूलाई त्यस्तो सूचना प्राप्त भएको बताए। उनले भने, ‘पार्टी एकता बचाउन राष्ट्रपतिज्यूलाई आग्रह गरिएको सूचना मैले प्राप्त गरेको छु। राष्ट्रपतिज्यूले चाहनु भएको खण्डमा यो सम्भव छ। त्यसैले ओलीका पक्षमा या विरुद्धमा भोट हाल्ने वातावरण नै बन्दैन भन्नेमा अझै मलाई विश्वास छ।’

पार्टी एकता जोगाउने विकल्प के त? यसबारे भने पण्डित मौन रहे। तर ओली निकट अर्का एक नेताले आफ्नो नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘ओलीले राजीनामा दिएको खण्डमा पार्टी जोगिन्छ भने उनलाई राजीनामा दिन लगाउन राष्ट्रपतिमाथि पार्टी भित्रका नेताहरुको मात्र नभएर चीनको समेत छ, यो कार्यान्वयन हुने मलाई विश्वास छ।’

आफूविरुद्ध बहुमत पुगिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएमा पार्टी जोगिने भएकाले त्यसतर्फ लाग्न ओलीलाई उनी निकट नेताहरुले पनि सुझाव दिन थालेका छन्। ‘संसदीय दलमा आफूविरुद्ध बहुमत पुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने अवस्था आउँछ। उहाँले राजीनामा दिएमा पार्टी जोगिनेछ। त्यसतर्फ पनि हाम्रो सुझाव पेश भएको छ।’

यता प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि पार्टी एकता जोगाउन ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। र, ओलीले राजीनामा दिने विश्वासमा यो पक्ष देखिएको छ। यो पक्षका एक नेताले भने, ‘हामी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने वातावरण नै बन्दैन भन्नेमा हामी छौँ। ओलीको राजीनामा आउनै पर्छ। अदालतको फैसलासम्म नैतिक प्रश्न थियो। दलमै बहुमत नभएपछि अब बाध्यताले पनि ओलीले राजनीनामा दिनुपर्छ। यो कानुनी बाध्यता हो।’

ओलीले राजीनामा दिएमा पार्टी बच्ने र सोहीपार्टीको बहुमतको आधारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउने छ। तर ओली निकट एक सांसदका अनुसार ओली आफूले राजीनामा नदिएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा अहिलेसम्म पुगेका छैनन्।

हालको अवस्थामा प्रचण्डप्रति उनको घृणा मात्रै छ। बरु पार्टी टुक्राएर भएपनि ओलीले काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने विकल्प पनि भएकाले त्यसमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष सचेत देखिन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्था आउन नदिन उसले आइतबार बिहान जसपा र काँग्रेस दुवैसँग छलफल गर्ने योजना बनाएको छ।

ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले छलफल गर्ने योजना बनाएको हो। ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा उनीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यो प्रचण्ड–नेपाल पक्ष, काँग्रेस र जसपाको सहमतिमा मात्र सम्भव छ । सोही सहमतिका लागि प्रचण्ड–नेपालले कांग्रेस र जपसपासँग छलफलको आवश्यकता देखेका हुन्


Last Updated on: March 7th, 2021 at 9:00 am
६९३ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया