बुधबार ०६ आश्विन २०७८

६ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएको भन्दै सरकारले फेरि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरु सुरु गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टसहितको संक्रमण बढेको भन्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा कडाइ र भिडभाड हुने क्षेत्रमा नियन्त्रण गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले आदेश जारी गरेको बताएका छन् ।

उक्त आदेश अनुसार ४० वटा स्थानीय तहमा वैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था बन्द हुनेछन् भने सार्वजनिक स्थलमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन पाउने छैनन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका सबै महानरपालिका र नगरपालिकाका विद्यालय वैशाख मसान्तसम्म बन्द हुनेछन् । ललितपुरको कोन्ज्योसाम, बाग्मती र महांकाल गाउँपालिकाका विद्यालय भने बन्द हुने छैनन् ।

त्यस्तै उपत्यका बाहिर विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका तथा इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौंडा, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि वैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था बन्द हुनेछन् ।

मेचीनगर, विर्तामाड, दमक, राजविराज, बनेपा, धुलिखेल, सिद्धान्र्थनगर, वीरेन्द्रनगर र भीमदत्त नगरपालिकामा पनि शैक्षिक संस्था बन्द हुनेछन् । यी स्थानीय तहमा भौतिक रुपमा विद्यार्थी उपस्थित हुन पाउने छैनन् र वैकल्पिक विधिबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

विद्यालय बन्द गरे पनि विद्यालय र कलेजका पूर्व निर्धारित परीक्षा र चिकित्सा शिक्षाका प्रयोगात्मक परीक्षा भने नरोकिने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले बताए ।

वैशाख मसान्तसम्म सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, दोहोरी नाचघर, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्वीमिङपुल, फुटसल, आमसभा, जुलुस, हाटबजार, रंगशालामा हुने दर्शकसहितको खेलकुद र मानिसको भिडभाड हुने सबै कार्यक्रम बन्द गरिएको छ ।

त्यस्तै मठ मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बाजस्ता धार्मिकस्थलमा वैशाख मशान्तसम्म नित्यपूजा मात्र सञ्चालन गरिने भएको छ ।

सपिङ मलमा २५ जना

सरकारले सपिङ मलमा एक पटकमा २५ जना मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अनावश्यक सामान नछुने, व्यक्तिहरुबीच २ मिटर दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउनुपर्ने, सेनिटाइजर वा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाएर मात्र सपिङ मल सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

विवाह, ब्रतबन्धमा पनि २५ जना

आदेशमा मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारान, पास्नी, ब्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान मलामीलगायत अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा साँस्कृतिक काममा २५ जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि यस्ता कार्यमा पार्टी प्यालेस आवश्यक परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

सभा सम्मेलन, गोष्ठी सेमिनार, समीक्षा बैठक, तालिम, प्रशिक्षण आदि भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने र भौतिक रुपमा गर्नुपरे २५ जनामात्र सहभागी हुनुपर्ने मन्त्री गुरुङले बताए ।

बस, कार्यालय र पसलमा मास्कविना प्रवेश निषेध

सरकारले सार्वजनिक यातायात, पसल र सार्वजनिक कार्यालयमा मास्क नलगाई प्रवेश गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ ।

मास्क नलगाई आउनेलाई कार्यालयको व्यवस्थापक, पसल सञ्चालक वा बसका चालक, सहचालकले १० रुपैयाँ लिएर मास्क दिन सक्नेछन् ।

बसमा सिटभरि मात्र यात्रु राख्नुपर्नेछ भने लामो दूरीका बसमा बीच बाटोमा यात्रु चढाउन पाइने छैन । बसमा ढोका र भित्र सेनिटाइजर राख्नुपर्छ भने दैनिक रुपमा निसंक्रमण गर्नुपर्छ । बसले यात्रुको संख्या विवरण जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)लाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

आन्तरिक हवाई उडानमा पनि मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ भने प्रत्येक उडानपछि हवाइजहाज र ब्यागेजलाई निसंक्रमण गर्नुपर्नेछ । चेक इन प्रतीक्षालय र बोर्डिङ ब्यागेज क्लिन गर्ने ठाउँमा भिडभाड हुन नदिने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ

रेस्टुरेन्टहरु बेलुका ८ बजेसम्म मात्र

होटल रेस्टुरेन्टहरु विहान ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुन पाउनेछन् । त्यसपछि उनीहरुले होम डेलिभरी सेवा दिन पाउनेछन् ।

राजमार्गमा सञ्चालित रेस्टुरेन्टले भिडभाड हुन नदिन आलोपालो गरी सेवा दिनुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेवा शुल्क र महशुल अग्रिम र एकमुष्ट गर्न चाहनेलाई सहज व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रिपरिषदले आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विद्युतीय भुक्तानी लागू गर्न सहजीकरण गनुपर्नेछ । नियमित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषदले आदेश जारी गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्ने ?

मन्त्रिपरिषदले महामारी नियन्त्रणका लागि कुन निकायले के गर्ने भन्नेबारे पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तथा जनशक्ति परिचालनसहितको प्रतिकार्य योजना जारी गर्नुपर्नेछ ।

अस्पतालमा निश्चित बेड छुट्याई केभिड केयर युनिटमा सेवा दिनेबारे पनि आदेश जारी गर्नुपर्नेछ ।

२०० भन्दा बढी क्षमता भएका सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान अस्पतालसँग कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सम्झौता गर्ने र ती अस्पतालको अनुगमनको जिम्मा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छ । ती अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गरेवापत रकम भुक्तानी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेछ ।

मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिमको अवस्था हेरी सरकारी, सामुदायिक, निजी अस्पतालको जनशक्ति, औजार उपकरण, भवन आदि उपयोग गर्न सक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने भनी सूचिकृत भएका संस्थागत आइसोलेसन र अस्पतालको उपचार शुल्क पनि तोकिदिएको छ ।

जसअनुसार संस्थागत आइसोलेसनले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २००० रुपैयाँ लिन पाउनेछन् भने अस्पतालले आइसोलेसनवापत ३५०० रुपैयाँ लिन पाउनेछन् ।

त्यस्तै मध्यम खालको विरामी उपचार गरेवापत ७००० र आईसीयू भेन्टिलेटरसहितको उपचारका लागि १५००० रुपैयाँ पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारले के गर्ने ?

प्रदेश सरकारले सीमा नाकाहरुमा १००० जना अटाउने होल्डिङ सेन्टर बनाउनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, बाँकेको जमुनाहा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, रुपन्देहीको बेलहिया, पर्साको वीरगञ्ज, मोरङको रानी र झापाको काकडभिट्टा नाका नजिकै पायक पर्ने ठाउँमा १ हजार जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । यसको समन्वय प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २५ देखि २०० बेडका अस्पतालहरुको अनुगमन गर्ने, विभिन्न सेवाका लागि सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।

प्रदेशमा प्रयोगशाला, अक्सिजन, भेन्टिलेटर एयरलिफ्टसमेत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

क्वारेन्टिन आइसोलेसन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद र जनशक्ति परिचालन व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारहरुले मिलाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय सरकारले के गर्ने ?

स्थानीय तहले १५ बेडसम्मका अस्पतालको अनुगमन र उपचारका लागि सम्झौता गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै होम क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा रहेकाको निगरानी र अनगमन गरी थप जाँच गर्नुपर्ने भए प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय गरी पठाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहभित्र स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाउने र जनशक्ति र स्वयंसेवक परिचालनको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्नेछ ।
सर्वसाधारणले के गर्ने ?

सरकारले जारी गरेको आदेशमा सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, घरबाहिर निस्कदा मास्क लगाउनुपर्ने, बिसर्जन गरिएका मास्क डस्टविन र प्लास्टिक झोलामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै विदेशबाट आउँदा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेमा १० दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने, नतिजा नआएसम्म हिँडडुल भेटघाट नगर्ने, क्वारेन्टिनमा बसेकालाई सहयोग गर्ने, अरुले मापदण्ड पालना नगरेमा सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्ने, होम आइासेलसनमा भए स्वास्थ्यककर्मीको सम्पर्कमा बस्ने पनि नागरिकको दायित्व तोकिएको छ ।

सरकारले महानगरपालिकामा १०००, उपमहानगरपालिकामा ५०० र नगरपालिका वा गाउँपालिकामा २०० भन्दा बढी संक्रमित भेटिए उच्च जोखिम क्षेत्र भएको मानिने निणएय गरेको छ ।

हेर्नुहोस् मन्त्रिपरिषदले जारी गरेको आदेश


Last Updated on: April 19th, 2021 at 10:21 pm
२५९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया