मंगलबार ०५ आश्विन २०७८

दोस्रो चरणको कोरोना महामारी (कोभिड–१९)ले जनजीवन अस्तव्यस्त÷आतंकित भएर थलिएका बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि जनमतमाथि कुठाराघात मात्र भएन,उसै त अस्थिरताबाट जीर्ण मुलुकमा थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काम भएको छ । अक्सिजन र औषधि–उपचार नपाएर छट्पटाइरहेका कोरोनाका बिरामीको उपचारलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर सबै एकजुटभई लाग्नुपर्ने बेलामा‘एकथरी जसरी हुन्छ सत्तामै टाँसिइरहने र अर्कोथरी सत्तामा पुगेरै छाड्ने’ होडबाजीमा लागेका छन् । संविधानलाई आ–आफ्नै अनुकूलतामा व्याख्या गरेर भइरहेको नाटक मञ्चनले नेताहरु आत्मरतिमा त रमाउन सक्लान्, तर आम नागरिकका लागि यस किसिमको गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो भन्ने चिन्ताको विषय भएको छ ।गत शुक्रबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको घटनाबाट उत्पन्न यो अवस्था सर्वत्र आलोचित बनेको छ ।

यही घटनालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), सत्तारुढनेकपा (एमाले)कै माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव–डा.बाबुराम भट्टराई समूह)लगायत विपक्षी दलहरु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा गरिएको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अनैतिक भएको भन्दै संविधानको रक्षा र संसद् पुनस्र्थापनालगायतका माग लिएर न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन गएको अवस्था छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत नलिने बरु नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय सुनाएलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भोलिपल्ट शुक्रबार साँझ ५ बजेभित्र नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल एमालेकै नेपाल–खनाल समूहको असहयोगका कारण पराजित भएपछि प्रम ओली सो निर्णयमा पुग्नुभएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गराउन निर्देशन दिएर माओवादीतर्फका मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्नेदेखि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा रामबहादुर थापालाई हराउन नेपाल–खनाल समूह नै लागेपछि आपूmले विश्वासको मत लिने क्रममा पनि त्यस्तै असहयोग हुने अनुमान गरी नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न प्रम ओलीबाट सो सिफारिसगरिएको थियो ।

अचम्म त के भने,प्रम ओलीले पदबाट राजीनामा नदिई गरिएको सो सिफारिस असंवैधानिक भएको तथा प्रधानमन्त्री पद खालि भई नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने प्रावधान पनि नभएको आवाज विपक्षीहरुले उठाउन थालेका थिए भने डा. भीमार्जुन आचार्यलगायत संविधानविद्हरुले पनि सोही खालको धारणा राखेका थिए । तर संविधानविद्हरुसँग सल्लाह नै नगरी तत्काल निर्णय लिएको भन्दै यतिखेर राष्ट्रपतिको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । अर्कोतर्फ अन्य दलका लागि सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिएको भने पनि प्रम ओली नै आफ्नो पक्षमा १ सय ५३ सांसद रहेको दाबीका साथ विपक्षी गठबन्धनभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाउन जानुभयो । उहाँले आफ्नो दलका १ सय २१ र जसपाका ३२ जनासमेत कुल १ सय ५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँलाई जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको साथ रहेकोले उहाँहरु दुईजनाको समर्थन भएपछि अरु त आइहाल्छन् भन्ने अनुमान गर्नुभएको बताइनुले पुनः आफैं बहुमतको प्रम बन्ने निश्चित प्रायः थियो । आपूmसँग त्यत्रो बहुमत भएपछि त अरु कसैले पनि प्रमका लागि दाबी नगर्ला भन्ने उहाँको आँकलन थियो । तर, भइदियो अर्कै ।

त्यसको लगत्तैपछि विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि आफ्नो पक्षमा १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी नेताहरु राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुग्नुभयो । यसरी दुवै पक्षको संख्या जोड्दा कुल ३ सय २ हुनपुग्यो, जबकि प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ सांसद छन् । अब प्रश्न उठ्यो– ३१ सांसद कसरी बढी भए? अहिले दलहरु एक–अर्कामा हस्ताक्षर किर्ते गरेको तथा एउटा प्रयोजनका लागि संकलित हस्ताक्षर अर्को कामका लागि दुरुपयोग गरेको जस्ता आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । वास्तवमा यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो, किनकि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुबाटै निजी तथा गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न यस्तो गलत कार्य हुन्छ भने अरुबाट के आशा गर्ने ? त्यसैले यसको छानबिन गर्नु जरुरी थियो, राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरुसँग परामर्श गरी बहुमतसिद्ध गर्नसक्ने नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने घोषणा गरे पनि आवश्यक ठानिएन, बरु राति १२ बजे संसद् विघटनको सिफारिस लिएर गएका प्रम ओलीको मागअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन तथा आगामी २०७८ कार्तिक २७ र मंसिर ३ गते गरी २ चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा भयो ।

सोही मुद्दालाई लिएर बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित विपक्षी दलका सांसदहरु शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरुको माग दाबी पुग्छ वा पुग्दैन? अदालतले निक्र्योल गर्नेछ ।


Last Updated on: May 25th, 2021 at 11:12 am
२६५ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया