बिहिबार ०७ आश्विन २०७८

काठमाडौं। सभामुख अग्नी सापकोटाले जनप्रतिनिधि संस्था संसदलाई अवमूल्यन गर्ने कुरा कदापि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। संविधानविद् र कानूनव्यवसायीहरुसँगको छलफलमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख सबै बनाउने संस्था संसद् भएकोले संसदलाई अवमूल्यन गर्ने कुरा कदापि स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।

प्राथमिकताका आधारमा कसरी अघि जाने भन्ने विषय तय गर्ने र आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने र मिल्ने काम अघि बढाउने उनले बताए। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित गर्न असाधारण कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिए। संविधान, लोकतन्त्र र जनताको हितका लागि असाधारण कदम चाल्न पनि आफू तयार रहेको उनको भनाई छ।

उनले भने, ‘संविधान, लोकतन्त्र, जनताको अधिकारका लागि असाधारण कदम चाल्न पनि तयार छु। घण्टा घण्टाका सबै परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर अघि बढ्न सक्छु। केन्द्रमा देश र जनताको हित नै हुन्छ। संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न तयार छु।’ तर त्यो असाधारण कदम के हो भन्नेबारे चाहिँ उनले खुलाएनन्।

केही कानुनविद्हरूले सभामुखलाई संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सुझावका छन्। तर धेरै जसो कानुनका जानकारहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरे भन्दैमा सभामुख पनि त्यहीँ बाटोमा नजान ध्यानाकर्षण गएका छन्।

संसद् विघटनपछि सभामुख सापकोटाले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग परामर्श गरिरहेका छन्। मङ्गलवार पूर्वसभामुखहरुसँग कुराकानी गरेका थिए। उनले अबको क्रममा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने र उनीहरूको सुझावअनुसार अघि बढ्ने जानकारी दिए। ‘म पार्टीहरूसँग छलफल गर्छु, उनीहरू लोकतन्त्रका संवाहक हुन्। यसपछि उहाँहरूसँग म विचार विमर्श गर्छु,’ सापकोटाले भने।

उनले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने कुरा बेठीक रहेको पनि बताए। सरकारले पछिल्लो समय ल्याइरहेको अध्यादेशप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्ने, राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्ने कुरा छँदैछ। आम जनतामा छलफल गर्नुपर्ने र जोड्नुपर्ने कुरा पनि छ,’ उनले भने, ‘पत्रकार र प्रतिनिधि सभासँग जोडेर पारित गर्नुपर्ने विधेयकहरू विचाराधीन छन् र अहिले अध्यादेश चलाउने कुरा भइरहेको छ। त्यो सर्वधा बेठीक भइरहेको छ।‘

उनले अहिले देश अध्यादेशबाट चलाउने काम भइरहेको र कतिपय अध्यादेशहरू बडो सोच्नुपर्ने खालका रहेको बताए। सरकारले पछिल्लो एक वर्ष अध्यादेश ल्याउने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ। गत तीन सातामा मात्रै ११ वटा अध्यादेश जारी भएका छन्। अध्यादेश ल्याउने क्रममा आएको तीव्रताको आम आलोचना भइरहे पनि सरकारले भने बेवास्ता गर्दै अघि बढेको छ।


Last Updated on: May 27th, 2021 at 4:37 pm
२२५ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया