बिहिबार ०७ आश्विन २०७८

९ फागुन, काठमाडौं । भारतले नेपाललाई लाखौं डोज खोप उपलब्ध गराएकोमा नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमलाई भारतजस्तो लोकतान्त्रिक देशले समर्थन नगर्ने विश्वाससमेत प्रचण्डले व्यक्त गरेका छन् ।

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि दुई महिनायताको राजनीतिक घटनाक्रमबारे अनलाइनखबरसँग संश्लेषणात्मक अन्तरवार्ताका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतले विगतदेखि नै साथ सहयोग दिँदै आएको स्मरण गरे ।

नेपालमा लोकतन्त्रका लागि आवाज उठाउनेहरुलाई राजा महाराजाहरुकै पालादेखि ‘अराष्ट्रिय तत्व’ र ‘भारतीय दलाल’को संज्ञा दिने ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ हावी रहेको बताउँदै प्रचण्डले अहिले त्यो सामन्ती राष्ट्रवादको प्रतिनिधित्व केपी ओलीले गरिरहेको बताए ।

दुई महिनायता संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलनका क्रममा प्रचण्डले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । लोकतान्त्रिक देशहरुले नेपालमा लोकतन्त्रको पक्षमा समर्थन गर्ने उनले दाबी गरेका छन् ।

गत माघ २८ गते काठमाडौंमा आयोजित आमसभाबाटै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सबै अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा मित्रदेशहरु, खासगरी हाम्रा छिमेकी, संसारकै सबभन्दा ठूलो हाम्रो लोकतन्त्र भन्ने छिमेकीबाट यो बेलामा हामीले सबै संसारभरिका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता राख्नेहरुबाट सहयोग र सदभाव चाहेका छौं । दायाँ–बायाँ हुने छैन भन्ने भरोसामा छौं हामी ।’

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई कोरोना रोकथाममा गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै नेपालको लोकतन्त्रको पक्षमा उभिइदिन आग्रह गरे । साथै, उनले भारतलाई हेर्ने मामिलामा केपी शर्मा ओली ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’को पक्षमा रहेको र आफू ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद’को पक्षमा उभिँदै आएको जिकिर गरे ।

सुरुमा चर्चा गरौं, भारतको पछिल्लो भूमिकाबारे प्रचण्डको बुझाइ –

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको पनि साथ रहेको भन्ने सुनिन्छ, संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने ओलीको कदमलाई अन्तराष्ट्रिय शक्तिले समर्थन गरेजस्तो लाग्छ ? खासगरी, छिमेकी भारतले नेपालमा संसद पुनस्र्थापना होस् भन्ने चाहेको छ वा मध्यावधि चुनाव ? तपाईंलाई यसमा के लाग्छ ?

केपीजीलाई त्यो लागेको हुन सक्छ । केही गतिविधिहरू हेर्दा त्यो देखियो पनि । अन्तराष्ट्रिय शक्तिले मलाई साथ दिन्छन् भन्ने भ्रममा पर्नुभयो कि भन्ने लाग्छ । दुई/चार महिनायताको आवत–जावत बसउठ हेर्दा कहीँ त्यस्तो हो कि भन्ने त लाग्छ । तर, म के ठान्छु भने हाम्रा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू, जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन्, उनीहरूले नेपाली जनताको अभिमत, भावना र चाहनालाई सम्मान गर्छन् । कुनै एउटा व्यक्तिको निम्ति जनभावना, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र संविधानको मर्मविपरीत कोही जान सक्छन् भन्ने लाग्दैन ।

५ पुसमा ओलीजीले संसद विघटन सिफारिस गरेदेखि नै मैले लगातार भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, जो नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि आओस्, स्थिरता होस्, विकास र समृद्धितिर जाओस् भन्ने चाहेका छन्, ती सबैले यो विघटनको विरोध गर्नुपर्छ भनेर मैले अपील गर्दै आएको पनि छु । अन्ततः ती शक्तिहरू पनि नेपाली जनमतभन्दा बाहिर जान सक्छन् भन्ने लाग्दैन । विगतका अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ ।

तर, अन्ततःगोत्वा सम्बन्धित देशका जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ । हामीले विगतमा पनि देखेका छौं नि, कहिलेकाही छिमेकीहरूले अलि बेग्लै ढंगले गए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका थिए । तर, नेपाली जनता सडकमा आएर हामी त लोकतन्त्रै चाहन्छौं, गणतन्त्रै चाहन्छौं भनिसकेपछि कैयौं कूटनीतिकज्ञहरूले, छिमेकीहरूले नेपाली जनता जहाँ छन्, हामी त्यहीँ छौं भनेर वक्तव्य दिएका इतिहास त ताजै छन् ।

त्यो अवस्थामा अहिले केपी ओलीले गरेको स्वेच्छाचारी, निरंकुश र असंवैधानिक कदमलाई छिमेकीलगायत विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्तिले साथ दिन्छन् भन्ने लाग्दैन । वास्तवमा साथ दिएका पनि छैनन् । यदि दिन्छन् भन्ने केपीजीलाई लागेको हो भने त्यो उहाँको भ्रम हो ।

तपाईंले माघ २८ गते काठमाडौंको आजसभामा भारत लगायतका अन्तराष्ट्रिय शक्तिलाई लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आह्वान गर्नुभयो । त्यसो भनेर आन्तरिक मामिलामा भारतलाई हस्तक्षेपका लागि गुहारेजस्तो भएन र ?

हामीले विगतमा शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण र संवेदनशील पक्षलाई सफलतापूर्वक सम्पादन पनि गर्‍यौं । संविधानसभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । यो सबै सात राजनीतिक दल र तात्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको प्रक्रिया हो । त्यो समझदारी भारतमा भएको थियो भन्ने कुरा पनि लुकेको छैन । यद्यपि त्यो समझदारीमा भारतको सद्भाव मात्रै थियो । कतिपय मान्छेले भनेजस्तो हस्तक्षेप थिएन । नेपाली जनताले चाहेजस्तो होस् भनेर सद्भाव राख्नु हस्तक्षेप होइन । त्यो लोकतान्त्रिक शक्तिलाई गरिएको सद्भाव, सहयोग र प्रेरणाको रुपमा लिइन्छ । विश्व इतिहासमै यस्तो हुन्छ । युद्ध शान्तिमा रुपान्तरण होस्, शान्तिबाटै परिवर्तन होस् भन्ने चाहनु गलत होइन । राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थायित्व होस् भन्ने चाहनालाई हस्तक्षेप भनियो भने हामी लोकतान्त्रिक भएनौं नि त ।

मेरो भनाइ के हो भने यत्रो शान्ति प्रक्रिया र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा ल्याउन सदभाव देखाउने भारतले र अरु लोकतान्त्रिक देशहरूले अहिले नेपालमा संविधानमाथि घात हुँदा र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा सदभाव चाहिन्छ भनेकै हो । यो परिवर्तन मुख्यतः नेपाली जनताले नै आन्दोलन गरेर ल्याएका हुन् । यसमा छिमेकी राष्ट्र र मित्रराष्ट्रहरूको पनि कँही न कँही सहयोग र सद्भाव थियो । यो लुकेको कुरा पनि होइन । हिजो त्यस्तो सकारात्मक भूमिका खेलेका लोकतान्त्रिक देशहरूलाई नेपाली जनता फेरि सडकमा आएका छन् र हामीलाई सद्भाव चाहिएको छ भनेकै हुँ । अपिल गरेकै हुँ । तर, त्यो अपिल हस्तक्षेपका लागि होइन । नेपालमा लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षाका निम्ति सहयोग गर्न अपिल गरेको हुँ, यो विल्कुल जायज र उचित छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तर, छिमेकी भारतले सधैँ नेपालमा अस्थिरता चाहन्छ, माइक्रो–म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्छ भनिन्छ । संसद विघटनकै सन्दर्भमा पनि भारतले हामीकहाँ खेल्न खोजेको छ भन्ने टीकाटिप्पणीहरु सुनिन्छन् । यहाँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष मात्रै नभएर पूर्वप्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ । आम जनताले नदेखेका कतिपय कुराहरु देखिराख्नुभएको होला । अब संसद पुनस्र्थापना हुने वा नहुने भन्ने कुरामा भारतले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ला भन्ने लाग्दैन ?

प्रत्यक्षरुपमा भारतले संसद विघटनको पक्षमा वा नेपाललाई अस्थिरतातर्फ लैजान भूमिका खेलेको मैले कहीँ पनि देखेको छैन । हो, दुई देशको सम्बन्ध नाकाबन्दीका बेला, लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका बेला तीतो भएकै हो । त्यसलाई सकारात्मक दिशा दिन, सहजीकरण गर्न नेपालका तर्फबाट पनि पहल हुनुपथ्र्यो । हामीले वार्ता र संवादबाट विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ भनिराखेकै थियौं । अहिले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन र सुदृढ गर्न संवादको विकल्प छैन भन्ने हाम्रो र मेरो पनि निरन्तरको नीति रही आएको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय एजेन्सीका प्रतिनिधिसँग, विदेश विभागका मानिसहरूसँग र अरु कुटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाटहरु भए । त्यसलाई मैले सामान्य सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्न खोजेको रुपमा नै बुझेको छु ।

र, यो विघटनमा प्रत्यक्षरुपमा भारत कहीँ कतै देखिएको छैन । भारत अलि बढी नै सतर्क भएको देखेको छु । नेपालीहरूलाई हस्तक्षेप भन्ने पर्छ कि भनेर बडो सतर्क भएर पर्ख र हेरको नीति लिन खोजेको जस्तो लाग्छ । अदालतमा मुद्दा छ, अदालतले जे गरे पनि हामीलाई नराम्रो नहोस् भन्ने चाहना राखेको जस्तो देखिन्छ । पर्ख र हेरलाई जोड दिएको जस्तो देख्छु । म आफैंले कूटनीतिज्ञहरूसँग गरेको कुराकानी, भारतीय बुद्धिजीवीसँग गरिएका कुराकानीहरू आदिबाट के बुझ्छु भने भारत अहिले बढी नै सतर्क छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै खालको भ्रम सिर्जना हुन नपाओस्, फेरि भारतले कहीँ हस्तक्षेप गर्‍यो कि भन्ने नेपाली जनतालाई नपरोस् भनेर सतर्क भएको देख्छु ।

यहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ को कदमप्रति भारतको समर्थन हुन सक्दैन भन्नुभयो । तर, भर्खरै नेपाललाई भारतले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप सहयोग गरेको छ । यसलाई ओली सरकारप्रति भारतको सदाशयता किन नभन्ने ?

भारत आफैंले पनि कोरोनाको ठूलो समस्या झेल्यो । आफै ठूलो समस्यामा हुँदाहुँदै पनि छिमेकीको समस्याप्रति संवेदनशील भएर, अझ भनौं नेपाली जनताको समस्याप्रति संवेदनशील भएर अनुदानमा लाखौं डोज खोप नेपाललाई दियो । यो ठूलो कुरा हो । त्यसका लागि भारतीय जनता, भारत सरकार र त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । धन्यवाद भन्न चाहन्छु । दुई देशका जनताबीच भावनात्मक सम्बन्धमा यसले सहयोग गरेको छ भन्ने लाग्छ । यो ओली सरकारलाई दिएको अनुदान होइन । ओली र ओली सरकारले आफूलाई दिएको हो भन्ने हिसाबले व्याख्या गर्छन् । तर, भारत सरकारले नेपाली जनतालाई गरेको सहयोग हो । यसले आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ विकसित गर्न र भावनात्मकरुपले नजिक ल्याउन भूमिका खेल्यो र खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।


Last Updated on: February 21st, 2021 at 11:58 am
३१४ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया