मंगलबार ०५ आश्विन २०७८

पछिल्लो बजेट भाषणमा नेपालबाट बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाजस्ता पदार्थ भारत निकासी गर्ने भनी उल्लेख गरिएको विषय अहिले विवादमा छ । यस्ता विषयले नेपालको चुरे क्षेत्रलाई अत्यन्त हानी हुने भएका कारण सरकारको चारैतर्फबाट बिरोध भइरहेको छ ।

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा यस्ता दीर्घकालीन असरका विषयले स्थान पाउनु अवश्य स्वाभाविक होइन । सरकारले बजेटमार्फत यस्ता विषय ल्याई राष्ट्र घात गरेको भन्दै टिप्पणी गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । उसो त देशका धेरैजसो नदीहरुमा सरकारले ब्यापारीको मिलेमतोमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टीजस्ता पदार्थ उत्खनन् गर्न दिई बाढी, पहिरो, भूक्षयजस्ता बिपत्तिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । विशेषगरी भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा नदीबाट यस्ता वस्तु निरन्तर निकालिएका छन् । त्रिशुली, दरौंदी, सुनकोशी, इन्द्रावतीलगायतका नदीहरुमा पहाडी क्षेत्रमा पनि उत्खनन् भेरहेको छ ।सरकारले कात्तिक २६ र मंसिरको पहिलो सातामा निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको लागि अनुमति दिएमा पार्टीलाई रकम उठाउन पनि ढुंगा, बालुवा, गिट्टीजस्ता पदार्थलाई निकासी दिन लागेको एकथरीले बताएका छन् । केही व्यापारीको मिलेमतोमा लागेर उनीहरुकै साँठगाँठमा त्यस्ता पदार्थ भारतमा निकासी गर्ने योजना बनाएको भन्ने कुरालाई खण्डन गर्ने आधार पनि देखिन्न ।

यस्ता विषयबाट राजनीतिक नेता तथा सीमित व्यापारीहरु मालामाल हुने निश्चित छ । प्राकृतिक स्रोत–साधन दोहन गरी नेता तथा व्यापारीहरु मोटाउने खालका यस्ता योजना स्वीकार्य हुनुहुन्न । चुरे संरक्षणका लागि हरेक वर्ष योजनाहरु बनाउने गरिएको छ । यस्ता योजना देखाउनको लागि मात्र ल्याइएको रहेछ भन्ने कुरा बजेट भाषणबाट छर्लङ्ग भएको छ । हरेकजसो नदीबाट गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगा उत्खनन् गरी प्राकृतिक स्रोत–साधन दोहन भएको कुरा बेलाबेलामा संसदमा उठ्ने गरेको थियो । हाल प्रतिनिधि सभालाई अवसान गराई भारतमा त्यस्ता पदार्थ निकासी गर्ने योजना ल्याउनुलाई निश्चय पनि उचित मान्न सकिदैन । प्रतिनिधि सभा ज्युंँदो भएको भए यस्ता विषयले निश्चिय पनि संसदमा प्राथमिकता पाउँथे । त्यसको अभावमा बोल्ने भनेको विपक्षी दल, नागरिक समाजलगायतले नै हो ।

नेपालबाट गिट्टी, बालुवा, ढुंगाजस्ता पदार्थ निकासी गर्ने योजनाले नेपाललाई फाइदा गर्छ भन्ने कुरा बाहिर आएका तर्कले प्रमाणित गर्न सक्दैनन् । यसले सीमिति व्यापारी तथा राजनीतिक नेतालाई फाइदा हुन्छ भने त्यसको सयौं गुणा बढी राज्यलाई नकारात्मक असर पर्दैजान्छ । बजेटमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नको लागि यस्ता पदार्थ बेच्नको लागि कार्यक्रम ल्याइएको भनी उल्लेख गरिएको छ । वस्तुतः यसले बाहिर राष्ट्रवाद देखाउने तर काम गराई भने राष्ट्रघात भइरहेको पुष्टि गरेको छ । व्यापार घाटा केले भएको छ भन्ने विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । उद्योगहरुबाट निर्यातयोग्य सामाग्री बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । पर्यटन व्यवसायमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रका उद्योग र सरकारी स्तरका उद्योगले मिलेर निर्यातयोग्य सामग्री उत्पादन गर्न सरकारले हौसला दिन जरुरी छ । प्राकृतिक बस्तु दोहन गरी व्यापार घाटा हुन नदिने कार्यक्रम आवश्यक छैन ।


Last Updated on: June 6th, 2021 at 10:56 am
६३७ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया