आइतबार ०७ कार्तिक २०७८

Kantipur News Nepal

४ असार, काठमाडौं । संसदले २५ पुस २०७५ मा बहुमतको बलमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ पास गर्दा नै चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आन्दोलनरत अभियन्ताहरुलाई लागेको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने छिद्र राखिछाड्यो ।

एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने ऐन जारी हुनुभन्दा अघि नै सम्बन्धन र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा लागू नहुने ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ को व्यवस्था बीएण्डसीकै लागि राखिएको थियो ।

तर त्यही बीएण्डसीले सम्बन्धन किन पाएन ? एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय, बालुवाटार बोलाएर ६ घण्टासम्म केरकार गर्र्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

रद्द भइसक्यो बीएण्डसीको आशयपत्र

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार बनेको आयोगमा २६ भदौ २०७६ मा डा. गिरी उपाध्यक्ष भए । बीएण्डसी सम्बन्धनको लागि निवेदन लिएर १ फागुनमा आयोग पुग्यो । तर, २०७३ सालदेखि आशयपत्र नवीकरण नगरेको र विश्वविद्यालयको सहमति पनि नभएको कारणले आयोगले सम्बन्धन दिन अस्वीकार ग¥यो ।

त्यसपछि अदालत गुहार्न पुगेको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को दफा ७ को उपदफा (३) मा सम्बन्धनका लागि सिफारिस भएका, तर आशयपत्र नवीकरण नभएका शिक्षण संस्थाले नियमावली प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र आशयपत्र नविकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा (३) अनुसार नवीकरण नगरे आशयपत्र स्वतः रद्द हुने नियमावलीको उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

त्यसविरुद्ध बीएण्डसी फेरि सर्वोच्च अदालत गयो । १८ कात्तिक २०७७ मा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले निवेदकको हकमा दफा ७ को उपदफा (१), (३) र (४) ७ मंसिर २०७७ सम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।

तर, ७ मंसिर २०७७ मा पक्षका कानून व्यवसायीको तर्फबाट पेशी स्थगित भयो । त्यसपछि दुई पटक पेशी तोकिए पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने भयो । १२ माघ २०७७ मा न्यायाधीश मीरा खड्का र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले ‘विपक्षीहरु सबैको लिखित जवाफ आइसकेकाले नियमानुसार पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्नु’ भन्यो ।

बीएण्डसी मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँ र उनका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलाल अन्तरिम आदेश कायमै रहेको दाबी गर्छन् ।

तर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने बीएण्डसीलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको दफा (७) को उपदफा (१), (३) र (४) लागू नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायम नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको नियम ४९(६) मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नदिने विषयमा सुनुवाई हुने दिन मुद्दाको पक्षबाट पेशी स्थगित गरियो भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश स्वतः निश्क्रिय हुन्छ ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश स्वतः निश्क्रिय भएपछि चिकित्सा शिक्षा नियमावली प्रारम्भ भएको (२६ साउन २०७७) तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने र नभए आशयपत्र स्वतः रद्द हुने दफा (७) को उपदफा (३) र (४) बीएण्डसी मेडिकल कलेजको हकमा लागू हुने भयो । अर्थात अहिले बी एण्ड सीले पाएको, तर २०७३ सालदेखि नवीकरण नभएको आशयपत्र स्वतः रद्द भएको मानिन्छ ।

दबाबमा परेको विश्वविद्यालय

आयोगले सम्बन्धन नदिने देखिएको अवस्थामा १२ फाुगनमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)को सिनेट बैठक बोलाएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउन भने । केयुका पदाधिकारीले सम्बन्धन प्रक्रिया विश्वविद्यालयबाट अघि बढ्ने कानुनी व्यवस्था नै नरहेको सम्झाए ।

त्यसको चार दिनपछि १६ फागुनमा प्रसाईँको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल उद्घाटन गर्न झापा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन भाषणमै घोषणा गरिदिए, ‘बीएण्डसी मेडिकल कलेजको चाँडै सम्बन्धन पाउँछ ।’

प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयका कुलपति र चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष हुन् । कुन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने, कुनलाई नदिने भनेर तोक्ने काम चाही उनको थिएन । प्रा. डा. गोविन्द केसीको लगातारको अनसन र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भएका थुप्रै प्रयासको परिणाम स्वरुप आएको चिकित्सा शिक्षा ऐन– २०७५ ले सम्बन्धनबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

ऐन कानून विपरित बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन केयुका पदाधिकारीलाई दबावमा पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले झापा त्यस्तो भाषण गरेको प्रष्ट छ । नभन्दै, केयुले प्रारम्भीक निरीक्षण लगायत प्रक्रिया पुरा गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १६ (६) अनुसार सम्बन्धनका लागि सहमति दिन र सिट संख्यासहित आवश्यक निर्णय गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई २ जेठमा पत्र काट्यो ।

‘दबाब थेग्न नसकेरै सम्बन्धन दिन केयू तयार भएको देखियोे’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपपकुलपति एवं चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘यसरी माथिबाट दबाब दिनु बिल्कुलै अनुचित प्रवृत्ती हो ।’

किन जोड गर्दैछन् प्रधानमन्त्री ओली ?

दुर्गा प्रसाईँ सुरुमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट थिए । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकताका लागि प्रसाईको निवासमा दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो । त्यहाँ ओली, प्रचण्ड र प्रसाईले मार्सी चामलको भात खाएको तस्वीर भाइरल बनेको थियो ।

पार्टी एकता भएर नेकपा बनेपछि प्रसाईँ प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि नजिक भए । प्रचण्ड र ओलीबीच दुरी बढेपछि प्रसाईँले ओली रोजे । १६ फागुनमा क्यान्सर अस्पताल उद्घाटनमा ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाएका उनले प्रचण्डको चर्को आलोचना गरेका थिए । त्यसयता बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउने दबाब बढेको छ ।

२८ जेठमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा पनि सम्बन्धनको एजेण्डा ‘घुसेको’ थियो, तर निर्णय भएको थिएन । आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीलाई बालुवाटार बोलाएर बीएण्डसीलाई सम्बन्धनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय माइन्युट गर्न दबाव दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले त ‘सम्बन्धन र राजीनामा मध्ये एक रोज्न’ सम्म भनेका थिए । ६ घण्टासम्म बालुवाटारमा राखेर दबाव दिदा पनि कानून विपरित निर्णय नगर्ने अडान लिएका आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरी बीएण्डसीको सम्बन्धन सम्बन्धी प्रक्रियाका लागि भौतिक अवस्था, नियम, कानून एवं मापदण्ड लगायतको अवस्था हेरेर प्रतिवेदन पेश गर्न टोली खटाउन सहमत भएका छन् ।

यसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला र त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)की डिन डा. दिब्या सिंह शाहले मध्यस्थता गरेका हुन् ।

टोलीको प्रतिवेदनलाई चिकित्सा शिक्षा नियमावलीले तोकेको बाटो छल्ने माध्यम बनाउन चाहेको देखिन्छ । तर, भौतिक प्रगतिले मात्र नपुग्ने नियम, कानून र मापदण्ड पनि हेर्नुपर्ने भएकाले सहज नभएको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ताहरु बताउँछन् ।

बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री ओली किन जोड दिइरहेकाछन् त ?

‘पार्टीको आर्थिक श्रोत बलियो बनाउन परेको होला’, सोलिडारिटी फर डा. केसी एलाइन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्, ‘मुख्य कुरा चाहिँ उहाँले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर दशौं हजार मानिसका अगाडि बीएण्डसीले सम्बन्धन पाउँछ भनेर घोषणा गर्नुभयो । त्यो नहुँदा आफ्नो बोली पुरा नहुने भएकाले दबाव दिनु भएको होला ।’

उसो त नियुक्तिदेखि विकास निर्माणका आयोजनासम्म आफ्नो गृहजिल्ला झापालाई प्राथमिकता दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले बीएण्डसीले सम्बन्धन पाउँदा आफूलाई राजनीतिक लाभ हुने पनि देखेको हुनसक्छन् ।


Last Updated on: June 18th, 2021 at 5:47 pm
१०२ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया