शनिबार ०९ साउन २०७८

Kantipur News Nepal

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेर २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्रीहरू झन्डा छोपेर बालुवाटार पुगेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ-राजेन्द्र समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर आएका र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त मन्त्रिपरिषद् बिस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पछिल्लो समय नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो।

यो आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि मन्त्रीहरू पद गुमेसँगै गाडीमा झन्डा छोपेर बालुवाटार पुगेको वालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो।

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था कहिँकतै नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले जेठ ८ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय खारेज गरेसँगै १७ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ २१ गते जसपाबाट ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री थपेका थिए भने २७ गते ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर पूर्णता दिएका थिए।

आदेशपछि जेठ २७ गते मन्त्रीको सपथ लिएकाहरु १३ दिनमात्र पदमा रहन पाए भने जेठ २१ मा नियुक्त भएकाहरु १९ दिन।

१९ र १३ दिन मन्त्री हुनेहरु

उपप्रधानमन्त्री

रघुवीर महासेठ
राजेन्द्र महतो

मन्त्रीहरु

खगराज अधिकारी
शरतसिंह भण्डारी
अनिलकुमार झा
शेरबहादुर तामाङ
राजकिशोर यादव
लक्ष्मणलाल कर्ण
नैनकला थापा
ज्वालाकुमारी साह
विमलप्रसाद श्रीवास्तव
उमाशंकर अरगरिया
चन्दा चौधरी
एकवाल मियाँ
नारदमुनि राना
गणेशकुमार पहाडी
मोहन बानिया

राज्यमन्त्रीहरु

चन्द्रकान्त चौधरी
रेणुका गुरुङ
आशाकुमार विक

मन्त्रिपरिषदमा अब प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठमात्र बाँकी छन्।


Last Updated on: June 22nd, 2021 at 7:18 pm
१०१ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया