सोमबार ०८ कार्तिक २०७८

Kantipur News Nepal


काठमाडौं ,

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाएका छन् । नयाँ गृहमन्त्री बनेका पौडेल शुक्रबार दिउँसो ललितपुरस्थित होटल समिटमा पुगे ।

मन्त्री पौडेल सहभागी बनेको सो बैठक एमालेको माधव नेपाल पक्षसँग आयोजना गरिएको थियो । एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले समिटमा भेला भएर पार्टी एकताका विषयमा छलफल गरेका थिए ।


स्रोतका अनुसार मन्त्री पौडेलसँग ओली पक्षका अर्का एक नेतासमेत थिए । माधव नेपाल पक्षबाट घनश्याम भुसाललगायतको उपस्थिति थियो ।

अहिले पनि एमालेभित्र ओली पक्ष र नेपाल पक्षबीच कसरी एकता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजी गर्दै दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले छलफल जारी राखेका छन् । एकातिर माधव नेपालसहितको पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धन बनेको छ भने अर्कोतिर एमालेभित्रको वार्ता पनि जारी नै छ ।

​विहीबार नयाँ बानेश्वरमा आयोजित सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवातिर हेर्दै भनेका थिए, ‘केपी ओली सुध्रिएर आउँछन् भने स्वीकार्नुपर्छ है देउवाजी ।’

सत्तारुढ एमालेमा एकताको प्रयासका लागि केपी ओली पक्षबाट सुवास नेम्बाङ, विष्णु पौडेललगायतका नेताहरुले पहल गर्दै आइरहेका छन् भने माधव नेपाल पक्षबाट घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, लगायतका नेताहरुले एकताको प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।

‘हामीले एकताको प्रयास गर्दै आएको सत्य हो, वार्ता र छलफल पनि जारी नै छ, तर प्रगति खासै भइहालेको छैन,’ माधव नेपाल पक्षका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘तर, शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने ओली पक्षको शर्तचाहिँ हामीलाई मान्य छैन । तत्कालै अध्यक्ष ओलीले जेठ २ अघिको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएमा हामी सहभागी हुन तयार छौं ।’

उनले थपे, ‘ओलीजीले बैठक बोलाउनुपर्ने हो, किन बोलाउनुहुन्न, हामीलाई थाहा भएन । उहाँहरु मिलौं भन्नुहुन्छ, तर बैठक बोलाउन चाहिरहनुभएको छैन, अर्थोकै केही षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ कि ?’

पार्टी एकताका लागि बीचैमा सहमति भइहाल्यो भने माधव पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षरचाहिँ के हुन्छ ? यो प्रश्नमा माधव निकट नेता भन्छन्, ‘त्यो त अब अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ । अदालतले गरेको निर्णय मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेका कारण त्यो अवस्था सिर्जना भएको हो, यसको जिम्मेवार स्वयं ओजीजी नै हो ।’

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेशको माग गर्दै अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नगरिकनै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले एमालेको बैठक बोलाउनुपर्ने माधव पक्षको अडान रहेको ती नेताले बताए । शुक्रबार समिट होटलको छलफलमा पनि यही कुरा राखिएको उनले बताए ।

ओली पक्षले भने जेठ २ मा फर्कन तयार रहे पनि शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिइनुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ । तर, ओली पक्षले यस्तो शर्त राख्ने हो भने संसद विघटन गरेर गल्ती भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै आत्मालोचना गर्नुपर्ने माधव पक्षको अर्को शर्त छ ।


Last Updated on: June 26th, 2021 at 8:25 am
२०२ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया