बिहिबार ०७ आश्विन २०७८

Kantipur News Nepal

हालै पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा १४ जनाको हस्ताक्षर थियो । यसबाट तीनवर्ष अघिको प्रसङ्ग पुनः तरङ्गित हुन पुगेको छ ।

स्मरणीय छ, २०७५ साल भदौ २१ंं गते ओली सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको सुविधा बिस्तार गर्न प्रहरी प्रतिष्ठान पनौती, काभ्रेमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन सत्तापक्षका केही मानिसहरुबाहेक सायदै अरू खुसी थिए ।

स्वयं प्रहरीका हाकिमहरूसमेत सन्तुष्ट थिएनन् । सायद चिन्तित पनि थिए त्यत्तिकै । छुट्टै कुरा हो कि तत्काल बोल्न सकेनन् । तर, जनस्तरबाट भने व्यापक विरोध तथा गुनासो भएको थियो ।

जनगुनासोमा तालिमकेन्द्रका गतिविधिले महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निद्रा भङ्ग गरेकाले तालीम केन्द्र सार्न खोजिएको कुरा पनि आएको थियो । उनको शुकलामा असुविधा भयो भन्दैमा प्रहरीको इतिहास मेट्न पाइन्न भन्ने कुरा पनि भएको थियो ।

कुरो साँच्चै राष्ट्रपतिको असुविधाकै हो भने राष्ट्रपति कार्यालय नै सारे हुन्छ, सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको कामै के हुन्छ र सरकारले पेश गरेको टिप्पणी सदर गर्ने बाहेक, त्यति काम जहाँ बसेर गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिएको थियो ।

सरकारले भने राष्ट्रपति कार्यालयलाई विस्तार गरी हेलीप्याड सहितको अतिथिगृह बनाएर आवागमनलाई सहज पार्न तालीमकेन्द्र सार्नु परेको स्पष्टीकरण दिने गरेको थियो ।

तालीम केन्द्र अर्थात् महाराजगञ्जको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रहरीहरूको पूर्खाको रगत र पसिनाबाट खडा भएको संस्था हो, जहाँ सकल दर्जाका प्रहरीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको छ । उनीहरूको भावनामा चोट पु¥याउनु भनेको मनोबल गिराउनु हो ।

यसै पनि एउटा संस्थाको सुविधा बढाउन अर्को संस्थाको इतिहास मेट्ने काम अनुचित मात्र होइन, अनैतिक पनि हो । हमेशा सुरक्षाको घेराभित्र बस्नुपर्ने व्यक्ति र कार्यालयको सुविधा बढाउन खातिर सुरक्षा दिने संस्थालाई हटाउनु व्यावहारिक दृष्टिले पनि उपयुक्त होइन ।

ओली सरकारले यस्तो अव्यावहारिक निर्णय किन ग¥यो, चित्त बुझ्दो उत्तर अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन । न सरकारले दिन सकेको छ न व्यवहारले नै पुष्टि गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा के देखिन्छ भने अतिथिगृहको कुरा त बाहना मात्र हो ।

गरीब देशको विदेशी पाहुना न सुविधा खोज्न आउँछन् न राष्ट्रपतिको सुविधा र राष्ट्रपति कार्यालयको आकार हेर्न आउने हुन् । यसर्थ तालीम केन्द्र सार्ने निर्णयको अन्तर्य राष्ट्रपति भण्डारीको सुविधा बढाउनु बाहेक अर्को देखिन्न ।

जगजाहेर छ, राष्ट्रपति भण्डारी सुरूदेखि नै विवादमा तानिँदै आएकी छिन् । कहिले आफ्नै गतिविधिले विवादमा पर्छिन् कहिले सरकारको गतिविधिले विवादमा तानिन्छिन् । उनको चर्को आलोचना हुने विषयमा एउटा सवारी पनि हो ।

उनी सार्वजनिक कामले आवत जावत गर्नुपर्दा राजामहाराजाले जस्तो तामझामले सवारी चलाउँछिन्, चलाउन रुचाउँछिन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणले अनावश्यक सडक जामको समस्या खेप्नुपरेको छ । उदाहरणका लागि आफैँले भोगेको एउटा घटना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

सायद दुईवर्ष अघितिर हुनुपर्छ पङ्क्तिकार स्वस्थ्य समस्या लिएर वीर अस्पताल गएको थियो । फर्कने बेला सडक पूरा खाली गरिएको देखियो । चर्को घाममा प्रहरी भाइहरू फुटपाथमा फलफूल तथा तरकारी बेच्ने आमाहरूलाई भगाउँदै थिए ।

कारण सोध्दा एक प्रहरी भाइले भने सवारी छ हजुर, त्यसैले । कसको सवारी भन्ने प्रश्नको उत्तर भने दिन भ्याएनन् किनकि उनलाई अर्को फुटपाथ पसले बुढी आमालाई भगाउन हतार थियो ।

झण्डै पौने घन्टा पछि रातो बत्ती बालेर साइरन बजाउँदै गाडी घुइँकिन थाले । यसो हेरेको बीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गाडी रहेछ, जो सैनिक मुख्यालयको नयाँ भवन उद्घाटन गरेर फर्कँदै रहिछन् । यो एउटा उदाहरण हो । यस्ता उदाहरण कति छन् कति, जुन हामी सबैले देख्दै र भोग्दै आएका छौँ ।

मुलुकमा गणतन्त्र आयो तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उनको सोचमा अझै आउन बाँकी नै रहेको प्रतीत हुन्छ । यसमा न सुरक्षा निकायले सोचेको छ न उनले र उनका सल्लाहकारले सोच्न आवश्यक ठानेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनगुनासो उठ्नु स्वभाविकै हो ।

तर, आफूले कत्रो दुःखले राष्ट्रपति बनाएको मदन भण्डारीकी अर्धाङ्गिनीमाथि उठेको गुनासो तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई सह्य हुने कुरै भएन । राष्ट्रपतिको गतिविधिमा प्रश्न उठाउन पाइन्न पनि भनेकै हुन् । यस्तो काम गणतन्त्र विरोधी हो, गणतन्त्र विरोधीले मात्र त्यस्तो धृष्टता गर्छन् पनि भनेकै हुन् ।

यसबारे कति गुनासो गरे, कतिलाई हकारे, कतिलाई थर्काए । हुन सक्छm कतिलाई फकाए पनि होलान् । तर जे गर्दा पनि राष्ट्रपतिको व्यवहारप्रति गुनासो नरोकिएपछि उनकै निवासमा हेलिप्याड बनाउने निर्णयमा पुगे । जति नै मीठा कुरा गरे पनि यसबारे ओली मकसदको आशय यही हो ।

अकबर वीरवलको एउटा कथा छ । एकपटक बगैँचामा घुम्न गएको बेला बादसाह अकबरको खुट्टामा काँडा बिझेछ । यसबाट उनलाई यति बढी रिस उठेछ कि प्रधानमन्त्री वीरबललाई राज्यका सबै जमीन छालाले ढाकिदिनु भन्ने आदेश दिएछन्, जुन कतै सम्भव थिएन ।

पहिलो कुरा समग्र साम्राज्यलाई ढाक्ने कसरी । दोस्रो जमिन छालाले ढाकेपछि खाने के, अन्न उमार्ने कसरी । वीरबल धर्मसङ्कटमा परे । राजाको अगाडि बाबाको दुहाई न सकिन्न भन्न सकिने अवस्था थियो न हुन्छ, हस भन्न सकिने अवस्था नै । त्यसैले उनले एउटा जुक्ति निकाले छन् र बादसाहको खुट्टालाई नै छालाको जुत्ताले ढाकिदिए छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यस्तै गरे । उनी न प्रियभक्त भण्डारीको आलोचना सुन्न सक्थे, न कुनै अध्यादेशले आलोचना बन्द गराउन गराउन सके । त्यसैले नयाँ जुक्ति निकाले र प्रहरी तालिम केन्द्र हटाएर निवासमै हेलिप्याड बनाउने निष्कर्षमा पुगे । न रहे बाँस न बजे बाँसुरी ।

जनताले निरङ्कुश भनेर फालेका पूर्वराजा जनतासित हात मिलाउँदै निर्धक्क घुमिरहेका छन् भने जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई जनताको बीचमा हिँड्न केको डर होला कुन्नि । साँच्चै महारानी बन्ने नै चाहना हो भने वा महारानी नै हुँ भन्ने ठानेको भए छुट्टै कुरा होइन भने यसको न तुक छ न तर्क नै ।

त्यसैले जनप्रिय हुने हो भने वा हुन खोज्ने हो भने उनले सर्वप्रथम आफ्ना गतिविधिलाई सुधार्नुपर्छ र छोटे राजा ठान्न छाड्नुपर्छ । उनी महारानी होइनन्, जनताका छोरी हुन् । जनसहयोगबाटै त्यहाँ पुगेकी हुन् । कम्तीमा यत्तिमात्र हेक्का राखिदिए पनि धेरै हुन्छ । यसबाट अरुलाई भन्दा बढी फाइदा उनैलाई गर्छ ।

कोही पनि जनतासित टाढा रहेर ठूलो मानिस बन्दैन, बन्न सक्दैन । जति बढी नजिक हुन सकियो त्यति बढी आत्मियता बढ्ने हो, आलोचना घट्ने हो । अरूले के गर्छन्, उनको वशमा नहोला । कम्तीमा भो, पर्दैन, त्यसो नगरौँ भन्न त सकिन्छ नि ।

थाहा छैन यतिसम्म भन्न पनि उनलाई केले रोक्यो छ कुन्नि । सुरक्षा निकायले पनि पुरानो मानसिकता बदल्नुपर्छ । कसैलाई सम्मान गर्ने नाममा जसको सम्मान गर्न खोजिएको छ उसैलाई बदनाम गराउने काम गर्नु हुँदैन ।

होइन, साँच्चै राष्ट्रपति कार्यालयलाई ठाउँ नै साँगुरो भएर नै तालिमकेन्द्र सार्न खोजिएको हो भने माथि उल्लेख भएजस्तै राष्ट्रपति कार्यालयलाई नै फराकिलो स्थानमा सारिदिए हुन्छ । तैपनि भएको इतिहास मेट्ने काम गर्नुहुँदैन । आशा छ, वर्तमान सरकारले पूर्वनिर्णयमा पुनर्विचार गर्नेछ ।


Last Updated on: August 17th, 2021 at 10:52 am
११५ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया