बिहिबार ०७ आश्विन २०७८

सन् २०१४ अघिसम्म ८१ लाख जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेकामा सन् २०१९ मा ५० लाखमा झरेको छ
कोरोना सुरु भएपछिको लेखाजोखा नै छैन

यति धेरै जनसंख्या गरिबीबाट बाहिर निस्कनुको कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको बचत गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु हो– विश्व पौडेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

Kantipur News Nepal

काठमाडौँ

कोरोना महामारी सुरु हुनअघिको ५ वर्ष (सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म) मा नेपालमा करिब ३१ लाख नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखाबाट बाहिर निस्किएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहल (ओपीएचआई) ले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०१४ अघिसम्म करिब ८१ लाख जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि थिए ।

सन् २०१९ सम्म यो संख्या ५० लाखमा झरेको छ । ‘यो तथ्यांक कोरोना महामारीको असरअघिको हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले भने ।

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा एक कार्यदलले गरेको अध्ययनअनुसार कोरोनाको असरले १२ लाख गरिब थपिएका छन् । आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा यो संख्या समावेश छैन ।

बहुआयामिक गरिबी सूचकांकको अघिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा गरिबीको दर २८.६२ प्रतिशत थियो । हाल यो दर १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

‘कोरोनाले निकै असर गरेको छ । जसबारे हामी अर्को अध्ययनबाट मात्रै कति गरिब थपिए भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं,’ पौडेलले भने, ‘तर कोरोनाअघि यति धेरै मानिस गरिबीबाट बाहिर निस्कनु राम्रो संकेत हो ।’

उनका अनुसार कोरोना कालअघि झन्डै ३१ लाख जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीबाट बाहिर निस्कनुका दुई कारण छन् । ‘पहिलो, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको गतिशीलता हो,’ उनले भने,

‘मुलुकको आर्थिक वृद्धिका हिसाबले समेत राम्रो हुँदै थियो । जसले गरिबी घटाउन सहयोग पुग्यो ।’

दोस्रो कारण– रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आयको बचत गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु हो । ‘राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने रकमको बचत पहिले शून्य जस्तै थियो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो प्रतिवेदनले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने रकमबाट बचत गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको देखाएको छ ।’ जसले गरिबी घटाउन मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिशतमा कर्णाली, संख्यामा प्रदेश २ मा बढी गरिब

सात प्रदेशहरूमध्ये प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी गरिब कर्णाली प्रदेशमा रहेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । कर्णालीमा बसोबास गर्ने कुल जनसंख्यामध्ये ३९.५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ३६ हजार जना बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।

अघिल्लो प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश २ का ४७.८९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थिए । यसपटक यो संख्या २४.२ प्रतिशतमा झरेको छ । ‘प्रदेश २ ले यति धेरै प्रगति गर्नुको कारण पनि

रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने रकमको बचत गर्ते प्रवृत्ति हो,’ पौडेलले भने, ‘किनभने प्रदेश २ का धेरै युवाहरू विदेश छन् । उनीहरूले पठाएको रकम बचत गर्ने बानी बढ्न थालेपछि धेरै गरिबी घट्नमा सहयोग पुगेको हो ।’

अघिल्लो प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश २ मा २४ लाख ६६ हजार गरिब थिए । अहिले १२ लाख ९६ हजार मात्रै रहेको बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशहरूमध्ये संख्याका आधारमा अझै पनि प्रदेश २ मै बढी गरिब छन् । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा थोरै गरिब वाग्मतीमा छन् । यहाँका कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ७० हजार मानिस मात्रै बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।

संख्याका आधारमा सबैभन्दा कम गरिब हुने प्रदेश गण्डकी हो । जहाँ कुल जनसंख्याको ९.६ प्रतिशत अर्थात् २ लाख २७ हजार मात्रै गरिबीको रेखामुनि छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा गरिबीको खाडल भने गहिरो छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बहुआयामिक गरिबी २८ प्रतिशत छ भने सहरी क्षेत्रमा १२.३ प्रतिशत छ । ‘बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक निकाल्न ३ वटा आयामहरू प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरसँग सम्बन्धित १० वटा सूचकका आधारमा निकालिन्छ,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविललाल श्रेष्ठले भने, ‘अक्सफोर्डसँग मिलेर मापन गर्ने र तथ्यांक सार्वजनिक गरेको यो दोस्रो पटक हो ।’


Last Updated on: August 19th, 2021 at 4:58 pm
९७ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया