बुधबार ०६ आश्विन २०७८

Kantipur News Nepal

नेपालमा मानवअधिकार भन्ने वित्तिकै यो ‘पोलिटिकल राइट’ हो भनेर सोच्ने परम्परा थियो । म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्य भएका वेला आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा बढी केन्द्रित हुने गरी रणनीति बनाएका थियौं । त्यही रणनीति अनुसार खुला सीमाले पारेको प्रभावको विषयमा पनि अध्ययन गरेका थियौं ।

भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका क्षेत्रहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था के छ ? खुला सीमाको कारणले त्यहाँका नेपालीले के कस्तो किसिमको अवस्थाबाट गुज्रनु परिरहेको छ भन्ने अध्ययन गर्ने अवसर मैले पनि पाएको थिएँ ।

भारतको प्रत्येक तीन/चार किलोमिटरमा एसएसबीको बेसक्याम्प छ । उनीहरू प्रविधिले कतिसम्म सम्पन्न छन् भने कपिलवस्तुमा निरीक्षण गर्न जाँदा हामी नेपालबाट भारतीय सीमा कट्ने वित्तिकै एसएसबीको टोली तुरुन्तै आइपुगेको थियो ।

त्यहाँ देखिने ठाउँमा भारतीय पोष्ट थिएन, तर प्रविधिको प्रयोगबाट उनीहरूले नजर राखिरहेका रहेछन् । हाम्रोतिर कुरा गर्ने हो भने लामो दूरीमा पनि सुरक्षा पोष्ट भेटिंदैन, भएको पनि अस्थायी टहरामा छ ।

सीमा क्षेत्रका प्रशासक भारतको सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग डिलिङ गर्न पनि सक्दैनन् । भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का जवानसँग कुरा गर्न पनि कहिलेकाहीं अप्ठ्यारो पर्दोरहेछ ।

उनीहरू अंग्रेजी बोले भने प्रशासकलाई कुरा गर्नै गाह्रो हुँदोरहेछ । कतिपय ठाउँका स्थानीयले एसएसबीका जवानसँग पनि हाम्रा प्रशासक निरीह जस्ता देखिने गरेको बताएका थिए ।

सीमाका सच्चा रक्षक

बिहार जोडिएका जिल्लाहरूमा नेपाल–भारत छुट्याउने एउटा रोचक विषय रहेछ । तपाईं जहाँ रक्सी भट्टी देख्नुहुन्छ, त्यो नेपाल हो । भारतीय नेपालमा आउँछन्, टहरामा बसेर लोकल रक्सी खान्छन् र जान्छन् ।

भारत कुन हो भनेर छुट्याउने विषय चाहिं जुनसुकै पसलमा लागूऔषध देखिनु रहेछ । यता रक्सीको समस्या छ, उता नेपालीलाई बिक्री गर्न रासन पसलमा लागूऔषध राखिएको छ ।

सुस्ताको कुरा गरौं, प्रत्येक साल भारतीय पक्षले ट्याक्टरबाट खेती लगाउँदै नेपाली भूमितिर आइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा नारायणी किनारसम्मै आइसके । भूमि नेपालको हो, ५/७ सय नागरिक छन् तर विद्यालय जान भारतीय बाटोबाट आउनुपर्छ ।

सुस्ता र नवलपरासीलाई जोड्न झण्डै १८ करोडको पुलको ठेक्का लागेको रहेछ, तर अहिलेसम्म बनेको छैन । दार्चुलाको समस्या पनि यही हो । नेपाली भूमि भएर आउने बाटो छैन । त्यसैले सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार र अन्य सुविधा पुर्‍याउनु जरूरी छ ।

सुस्तामा भारतीयले १६ देखि ३० वर्षका युवालाई कुनै न कुनै मुद्दा लगाएर फसाइदिएका छन् । सुस्ताका ज्येष्ठ नागरिकहरू हामी यहाँको भूमिपुत्र हौं भन्छन् । उनीहरूले अहिलेसम्म नागरिकता पाएका छैनन् । तर उनीहरूलाई नेपाली हौं भन्नेमा गर्व छ ।

खासमा म नेपाली हुँ, म देशलाई माया गर्छु भन्ने राष्ट्रियताको भावना सीमाका नागरिकलाई झन् बढी छ । एकइञ्च जमीन मात्रै मिचिए पनि सीमावासी लड्न र मर्न तयार छन् । सीमामा भिडन्त र झडप भएको समाचार आइराख्छन् । नेपाली भूमिमै भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई गोली हानेका छन् ।

नेपाल सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले पाएका छैनन् । स्कूलको अवस्था दयनीय छ । हेल्थ पोष्टहरू छैनन् । त्यहाँका साक्षर बजारतिर र काठमाडौंतिरै आइसके, अरू दुरवस्थामा छन् । सीमामा सामाजिक रूपान्तरण भएकै छैन ।

सीमा क्षेत्रको नेपाली भू–भागको जंगलमा निगुरो टिप्न जाँदा पनि फर्किएर आउन सक्ने अवस्था छैन । निगुरो टिप्दै कति मारिन्छन्, कति कुटिन्छन् । सामान्य सामान ल्याउँदा पनि एसएसबीको चेकिङ हुन्छ ।

हामी नै सुस्तामा अनुगमन गर्न जाँदा पनि एक घन्टा अड्काइदिएको थियो । हुलिया, नाम, हस्ताक्षर लगायतका विवरण राखेपछि मात्रै जान दिइएको थियो । हामी दुई जना मानवअधिकार आयोगबाट जाँदा त्यस्तो भयो भने आमनागरिकको अवस्था के होला आफैं कल्पना गर्नुस् ।

सुस्तामा एउटा बस्ती छ, त्यहाँ भारतीय आएर मादक पदार्थ सेवन गर्ने चेलीबेटीलाई दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता समस्या छन् । त्यहाँका महिला र युवा सुरक्षित छैनन् । यो सुस्तामा मात्र होइन, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, बारा, पर्सा लगायत जुनसुकै देहातको पनि समस्या हो ।

सीमाका नागरिकलाई तपाईंहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भनेर सोध्ने हो भने हाम्रो सरकारले पनि एसएसबी जस्तै फोर्स राखिदेओस् भन्छन् । प्रहरी बस्यो भने कम्तीमा हाम्रो पनि सुरक्षा निकाय छ भन्ने महसूस हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

अहिले केही राख्न खोजे पनि सशस्त्र प्रहरी त्यति सक्रिय छैन । सुविधा पनि छैन । म एउटा कुरा स्पष्टसँग भन्छु, काठमाडौंमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरूलाई ६०/७० जना सुरक्षाकर्मीको लाइन लगाइएको छ, जनताको प्रतिनिधि बताउनेलाई त्यत्रो सुविधा किन चाहियो ?

२४ सै घन्टा सुविधामा बस्ने नेतालाई सुरक्षाकर्मीको लर्को लगाइरहँदा सीमामा बसेका नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय सीमामा भइरहेका ज्यादतीका घटना त्यसैको परिणाम हुन् ।

तराईमा भारतले सीमा क्षेत्रमा अग्ला–अग्ला राजमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । कुनै ठाउँमा नेपालको भूमिभन्दा ७/८ मिटर उँचाइमा छन् । त्यसले नेपालबाट जाने पानीले निकास पाउँदैन र हजारौं एकड नेपाली भूमि जलमग्न हुने गरेको छ ।

सीमामा भारतबाट आउने वन्यजन्तुले पनि नेपाली नागरिकलाई दुःख दिइरहेको छ । झापाको कुरा गरौं, बेलडाँगीमा भारतबाट आउने हात्तीले खाद्यान्न बाली नष्ट गर्ने गरेको छ । झण्डै १०० नागरिकलाई हात्तीले झापामा मारेको छ ।

कैलाली, कञ्चनपुरमा हात्ती र वनगाईको समस्या छ । आफूले वर्षभरि खान उत्पादन गरेको बाली तहसनहस हुने अवस्था छ ।

सिडिओ जिम्मेवार हुनुपर्छ

अहिले सीमामा देखिएको समस्या सामान्य रूपमा हल हुँदैन । यसको व्यवस्थापनका लागि पहिले दुई देशबीच गायब भएका सीमा स्तम्भको समस्या हल हुनुपर्छ । सीमालाई व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ ।

सीमा सम्बन्धी संवादका लागि गृह मन्त्रालय र नापी विभागमा विभिन्न समिति छन् । तिनको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई दिने हो भने त्यसको संख्या बढाउनुपर्छ । डेडिकेटेड बनाउनुपर्छ ।

कम्तीमा जुन ठाउँमा एसएसबी बसेको छ, त्यसको समानान्तर ठाउँमा सुरक्षाकर्मी राख्ने अवस्था हुनुपर्छ । अनि, मात्र सीमाका जनतालाई भारतीय एसएसबीले दुःख दिए हारगुहार गर्न हाम्रो पनि सशस्त्र प्रहरी छ भन्ने हुन्छ ।

बर्दियामा बाख्रा चराउन गएकालाई गोली हानेर मारियो, बाख्रा लुटेर लगिदियो । घाँस–दाउरा गर्नलाई पहिल्यैदेखि सीमा पारि जानुपथ्र्यो । कूटनीतिक पहल गरेर भारतसँगको सीमाका समस्या समाधान हुनुपर्छ ।

सीमामा काम गर्ने अफिसरलाई पनि तालिम दिएर भारतीय सुरक्षाकर्मी सरह योग्य बनाउनुपर्छ । म प्रशासक मात्र होइन, जनताको सेवक हो भन्ने बुझाइ भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सीमाका जिल्लामा पठाउनुपर्छ ।

म राष्ट्रवादी हुँ, राष्ट्रबाट आएको हुँ, मेरो काम सदरमुकाममा बस्ने मात्र होइन, नेपाल देशको भूमि रक्षा गर्ने जिम्मेवारी मेरो पनि हो भन्ने विषय उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ । सीमाका नागरिकलाई चाहिं हाम्रो सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाइराख्नुपर्छ ।

(राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य पौड्यालसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)


Last Updated on: August 20th, 2021 at 10:41 am
१०६ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया