आइतबार ०७ कार्तिक २०७८

Kantipur News Nepal

५ भदौ, विराटनगर

सात प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ सवारी खरिदमा अग्रस्थानमा देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश १ ले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३४ करोड १३ लाख ८ हजारको सवारी खरिद गरेको छ ।

सवारी खरिद गर्ने प्रदेशको सूचीमा वाग्मती प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । बाग्मतीले ३३ करोड १४ लाख ४२ हजारको सवारी खरिद गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले ३० करोड ७५ लाख ९७ हजार, लुम्बिनी प्रदेशेले ३७ करोड १६ लाख ५८ हजार सवारी खरिदमा खर्च गर्दा प्रदेश २ ले प्रदेश २ ले ९ करोड ६० लाख खर्च गरेको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७४ र प्रदेशले लागू गरेको सार्वजनिक खर्च मापदण्ड, कार्यविधि मितव्यायितासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा सवारी साधन खरिदका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेपनि पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री तथा समानस्तरका पदाधिकारीका लागि एक करोडसम्मको, सभामुख मन्त्री र प्रदेश प्रमुख सचिवका लागि ७५ लाखसम्मको, महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखका लागि ३० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी उपलब्ध गराउने मापदण्ड छ ।

तर सवारी साधन खरिदमा कतिपय कार्यालयले मापदण्ड पालना नगरेको देखिएको महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको छ ।

योजना विना साढे १० करोडमा दमकल र भ्यान

प्रदेश १ सरकारले खरिद गरी ११ वटा स्थानीय तहलाई वितरण गरेको दमकल र भ्यानको पारदर्शितामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । योजनाविनै १० करोड ५५ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा खरिद गरी स्थानीय तहलाई वितरण गरेपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटबाट ११ दमकल, १४ वटा पिकअप भ्यान खरिद गरेको थियो । ती सामाग्री ११ जिल्लाका १÷१ स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री एकीकृत शान्ति सुरक्षा विपद ब्यवस्थापन र स्वास्थ सेवाका हस्तान्तरण गरेको थियो ।

२०७७ असोज २९ गते ती सामाग्री सुनसरीको कोशी गाउँपालिका, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका, झापाको कमल गाउँपालिका, ईलामको देउमाई नगरपालिका, पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, भोजपुरको हतुवागडी गाउँपालिका, खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका, ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकाले पाएका थिए । हिमाली जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुको एक–एक स्थानीय तहलाई पछि पठाउने बताइएको थियो ।

भ्यान र दमकल वितरणमा स्थानीय तह छनोटको मापदण्ड तय नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दमकल सञ्चालनका लागि तालिम नदिएको, कार्यविधिमा गाडी, दमकल र उपकरणहरु व्यवस्थापन समितिले बुझिलिई आम्दानी गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना नगरेको उल्लेख छ ।


Last Updated on: August 21st, 2021 at 3:40 pm
१०० पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया