मंगलबार ०५ आश्विन २०७८

सत्तारुढ दलकै व्यवसायी सक्रिय, इन्धन भण्डारण विस्तार गर्न नदिन अनेकन लबिइङ<!–more–>

Kantipur News Nepal

काठमाडौँ

मुलुकमा बन्द/हडताल वा कुनै विपत्ति आएर ढुवानी प्रभावित भए नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमताले पेट्रोलियम पदार्थको माग कति दिनसम्म धान्ला ? आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय भन्छन्, ‘मुलुकभर पेट्रोल ७ दिन र डिजेल १० दिनलाई मात्रै पुग्छ ।

कतिपय जिल्लामा त एक दिनलाई पनि पुग्दैन ।’ भलबारी, धनगढी, नेपालगन्ज, दाङ, सुर्खेतलगायत स्थानमा एक दिनलाई पनि पुग्दैन । विराटनगरमा डेढ दिन, उपत्यकाको हकमा ९ दिनलाई मात्रै पुग्ने भण्डारण क्षमता रहेको उपाध्यायले बताए ।

यो अवस्था वर्षौं अघिदेखिको हो । भारतले २०७३ मा अघोषित नाकाबन्दी गरी इन्धन हाहाकार भएपछि भण्डारण तथा मौज्दातको संयन्त्र र संरचना खडा गर्ने बताइए पनि त्यतिकै सेलायो । पछिल्लो समय निगमले पोखरामा डिजेल ट्यांकी, विभिन्न डिपोमा रहेका मट्टीतेल ट्यांकीमा पेट्रोल भण्डारण गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।

अमलेखगन्जमा ४/४ हजार किलोलिटर, विराटनगरमा ५ सय ६० किलोलिटर क्षमताका ट्यांकी तथा झापा र सर्लाहीमा ग्यास भण्डारणको पूर्वाधार बनाउने कार्य सुरु भएको छ । तर निर्माण रोक्न अनेक तहबाट लबिइङ भइरहेको निगम बताउँछ ।

‘भण्डारण विस्तार गर्न दिइएन । लकिङमा अवरोध गरियो, त्यही भएर अहिले समस्या भइरहेको छ,’ निगम कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘निगम कमजोर भएका बेला व्यवसायीहरूले इन्धनको प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) उठाएनन् । भाडा बढाउन दबाब दिँदै आन्दोलन गरेर अप्ठ्यारोमा पारे ।’ ढुवानी भाडा वृद्धिको माग गर्दै पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले मंगलबारदेखि इन्धन ढुवानी गर्न पीडीओ उठाएका छैनन् ।

इन्धन अत्यावश्यक वस्तु भए पनि उनीहरूले अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ विपरीत पीडीओ नउठाएका हुन् । उक्त ऐनअनुसार अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा बन्द/हडताल गर्न पाइँदैन । वस्तु सञ्चय गरी राख्ने व्यक्ति, कम्पनी, उद्योगलाई तोकिएको इलाकामा तोकिएको अवस्थामा बिक्री गर्न बाध्य गराउने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

ऐनमा कारबाही के गर्ने भन्ने उल्लेख नभए पनि उपभोक्तावादीका अनुसार नियमविपरीत कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई कडा कारबाही हुन्छ ।

कारबाहीको अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई दिइएको छ । निगमले पनि ढुवानी विनियमावली अनुसार कारबाही गर्न सक्छ । तर व्यवसायीहरूले महँगी बढेको र वैज्ञानिक रूपमा ढुवानी भाडा बढाउन माग गरेका छन् ।

महासंघले ६ बुँदे माग राखेर ढुवानी बन्द गरेको छ । इन्धन अभाव गराउने खेलमा सत्तारूढ दलकै व्यवसायीहरू पनि देखा परेका छन् । आन्दोलनरत नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा प्रधानमन्त्री नजिकका व्यवसायी हुन् । उनी कांग्रेस उद्योग विभागका सदस्य हुन् । महासंघका महासचिव विश्व अर्याल पनि कांग्रेसकै नेता हुन् । उनी पछिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा धादिङबाट प्रत्याशी थिए ।

निगमका अनुसार महासंघमा करिब ८० प्रतिशत कांग्रेसनिकट व्यवसायी छन् । ‘सरकारलाई असफल बनाउन अत्यावश्यक मानिने इन्धनकै ढुवानी बन्द गर्नु गैरकानुनी हो । एक–दुई दिन ढुवानी नहुँदा त्यसले बजारमा स्वतः असर गर्छ,’ यो आन्दोलनमा फरक मत राख्ने एक व्यवसायी भन्छन्, ‘आपूर्तिमा समस्या भए सरकारकै बदनाम हुन्छ ।’

महासंघ महासचिव अर्यालले यातायात क्षेत्रमा भाडा बढे पनि पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडा वृद्धि नभएकाले बाध्य भएर निगमलाई चाबी बुझाउनुपरेको बताए । ‘यातायात क्षेत्रको भाडा २८ प्रतिशत बढ्यो ।

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीतर्फ पनि महँगी बढेको छ । ढुवानी व्यवसायीहरूको पनि भाडा बढाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘निगमले बढाउन होमवर्क गरिरहेको छ । यही अवधिमा आपूर्तिमा असर नहोस् भनेरै चाबी बुझाएका छौं ।’

निगमलाई चाबी दिँदा आपूर्ति सहज गर्न स्वयं चालक राखेर ढुवानी गर्न सक्ने उनले बताए । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले पुरानो पीडीओको इन्धन लोड भए पनि नयाँ लोड हुन नसकेको जनाए ।

उनले केही मागहरू जायज भएको दाबी गरे । ‘निगमले समयमै सम्बोधन नगर्दा समस्या भएको हो । मूल्य अकासिएको छ तर छलफल नै भएन,’ उनले भने, ‘निगमले जहिले पन्छाउने काम गर्यो । समाधान गर्न वार्ताउन्मुख भएन ।’

महासंघका अनुसार मुलुकभर १७ सय ट्यांकरहरू छन् । ती ट्यांकरले भारतीय आयल निगमको विभिन्न रिफाइनेरीबाट इन्धन ढुवानी गर्छन् । तर मंगलबारदेखि नयाँ पीडीओ जारी भएर ढुवानी हुन सकेको छैन ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले व्यवसायीले ऐनविपरीत कार्य गरे पनि कारबाहीको उपाय नभएको बताए । ‘व्यवसायीसँग छलफल जारी नै छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको हकमा प्रादेशिक प्रमुखहरूले पनि छलफल गरिरहेका छन । केन्द्रबाट पनि सहजीकरण भइरहेको छ ।’

निगमको प्रदेश २ कार्यालय प्रमुख प्रदीप यादवले २६ मध्ये १९ ढुवानी व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेको बताए । ‘६० प्रतिशतले पीडीओ लिएनन्, ती व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेका छौं,’ उनले भने । ती व्यवसायीहरूले ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण नदिए ढुवानी विनियमावलीअनुसार कारबाही गर्ने उनले चेतावनीसमेत दिए ।

‘करार सम्झौता गरी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा खटिएका व्यवसायीले अमलेखगन्जमा अनलोड भई पुनः लोड गर्नका लागि पीडीओ नलिएको पाइएको छ । यसरी अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा संलग्न ठेकेदारले हडताल गर्न पाइन्छ ?,’ स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘पत्रको मितिले ३ दिनभित्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्न जानकारी गराइन्छ । अन्यथा ढुवानी विनियमावलीबमोजिम कारबाही गरिनेछ ।’

भैरहवा डिपो प्रमुख प्रलयंकर आचार्यले पनि मंगलबार तेल आपूर्ति नभएको बताए । एक–दुई दिनलाई इन्धन पुगे पनि त्यसपश्चात् अन्योल रहेको उनको भनाइ छ । निगम प्रवक्ता उपाध्यायले बिहीबार पुनः छलफल गर्ने बताए । उनले जायज माग सम्बोधन गर्ने भनेर मंगलबार पत्र पठाएको बताए ।


Last Updated on: August 26th, 2021 at 8:19 am
१०१ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया