सोमबार ०८ कार्तिक २०७८

यसअघिका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरेका १५१ कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि कम्पनीसँग स्रोत छैन’

Kantipur News Nepal

काठमाडौँ

सरकारले दुईवटा रेल सेट ल्याएको समय आउँदो असोजमा एक वर्ष पुग्दै छ । जयनगरदेखि कुर्थासम्म चल्ने गरी ल्याइएका रेलको वर्ष दिन पुगेसँगै वारेन्टी पनि सकिँदै छ । तर रेल चलाउने सुरसार छैन । सरकारको आवश्यक तयारी पनि त्यति देखिएको छैन ।

रेलसम्बन्धी कानुन नबनी रेल चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको शुक्रबार नेपाल रेलवे कम्पनी कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेका नवनियुक्त महाप्रबन्धक निरञ्जन झा बताउँछन् । जब कि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केही समयअघि विभागीय मन्त्री आउनासाथ रेल चलाउने भनेको थियो । कानुनबारे उसले केही बोलेको थिएन ।

‘कानुनबिना रेल चलाउन सकिन्न,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘कर्मचारी नियुक्तिदेखि सबै काम गर्न कानुन नै पहिलो आवश्यकता हो ।’ अहिले रेलवेसम्बन्धी कानुन नहुँदा समस्या छ । ‘रेलवे ऐन २०२० खारेज भइसकेको छ । २०७० मा आएको रेलवेसम्बन्धी अध्यादेश पास भएन,’ उनले भने ।

गत वैशाख २२ मा अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशको म्याद कामै नभई गुज्रिएको छ । यता रेलवे विधेयक भने राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । ‘विधेयक संसद् चल्नेबित्तिकै पास गराउने हिसाबले लागिपरेका छौं,’ झाले भने ।

यसअघिका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले दैनिक ज्यालादारीमा १ सय ५१ जना कर्मचारी नियुक्त गरेर गएको र उनीहरूलाई तलब खुवाउन पनि कम्पनीसँग उपयुक्त स्रोत नभएको झाको दाबी छ ।

‘अहिले कामबिनै कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपरेको छ, रेल पनि अझै रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा आइसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘असोजमा रेल आएको एक वर्ष पुग्दै छ, वारेन्टी पनि त्यति समयसम्मलाई मात्र छ ।’

भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले दुवै रेल सेट ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा तयार गरेर दिएको हो । २०७६ जेठ ३२ मा काठमाडौंमा कोंकणसँग रेल खरिद सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार एक वर्षसम्म कम्पनी वारेन्टी दिइएको थियो । यस अवधिमा रेलमा कुनै समस्या आए वारेन्टीअनुसार कोंकणले मर्मतसम्भार गर्छ । पालले छोपेर राखिएको रेलको जाँच अहिले कोंकणकै प्राविधिकले गरिरहेका छन् ।

रेल सञ्चालन आदि विषयमा केही दिनभित्र कम्पनीले यथार्थ विवरण पेस गर्ने झाले बताए । ‘रेलको ट्र्याक बनेको छ, रेल आयो, चलाउन के गाह्रो भयो भन्ने आम सर्वसाधारणलाई लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसो होइन, रेल हाम्रो स्वामित्वमा आइसकेको छैन, स्वामित्व रेल विभाग र कोंकणबीच सम्झौता भएअनुसार नै छ ।’ सबै प्राविधिक पक्ष नजाँची रेलको स्वामित्व लिए भविष्यमा समस्या निम्तिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

विगतदेखि नै रेलवे कम्पनी घाटामा रहेको झाले बताए । यसलाई राम्रोसँग चलाउनुपर्ने अभिभारा आफूमा आएको उनको भनाइ छ । ‘यी सबै कुरा अवगत हुँदाहुँदै पनि यसअघिका महाप्रबन्धकले कर्मचारी भर्ना गर्नु जरुरी थिएन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी भर्ना ‘नाटकै’ हो । कानुनबिना केही हुँदैन भन्दाभन्दै आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न उहाँले यो सबै काम गर्नुभयो ।’

कानुन आएपछि मात्र आफूहरूले स्वामित्व लिने उनको भनाइ छ । एक वर्षसम्म दक्ष जनशक्ति परिचालन, रेल सर्भिसिङ आदि कामका लागि कोंकणलाई ३५ करोड रुपैयाँ दिने रेल सञ्चालन सम्झौता छ । यो सम्झौता भएको चार महिना भइसकेको छ । सोहीअनुसार भारतीय प्राविधिकले रेल सञ्चालनका लागि नेपाली कर्मचारीलाई तालिम दिनेछन् ।

एक वर्षपछि नेपाली कर्मचारी नै दक्ष बन्ने र त्यसपछि उनीहरूबाटै रेल चलाइने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले बताए । अहिले २६ जना भारतीय प्राविधिक राख्ने प्रक्रिया भने सकिएको छ ।

यता कोंकणले भने सम्झौताअनुसार भुक्तानी मागेको दुई साता बितिसकेको छ । तर रेलवे कम्पनीले भुक्तानी दिन सकेको छैन । सम्झौताअनुसार कम्पनीले पहिलो किस्ताका रुपमा ७ करोड २० लाख रुपैयाँ (साढे चार करोड भारु) भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।


Last Updated on: August 30th, 2021 at 8:13 am
१३४ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया