आइतबार ०७ कार्तिक २०७८

Kantipur News Nepal

एमसीसी, एमसीसी, एमसीसी ! यता फर्कियो एमसीसी, उता फर्कियो एमसीसी ! समाचार र सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी, व्यक्तिगत भेटघाट र कुराकानीमा एमसीसी ! औपचारिक कार्यक्रममा एमसीसी, चियापसलमा एमसीसी ! मानौं कि एमसीसी निकै ठूलै/गतिलै खजाना हो ।

छिचोल्नै/बुझ्नै नसकिने असवाफको रहस्य हो । मानौं, एमसीसी धपाउन सके ठूलै बहादुरी/पराक्रम हुन्छ । मानौं, एमसीसी लागू भए देश रातारात ‘स्वर्ग’ हुन्छ । एमसीसीको समर्थन वा विरोधमा मानिस यति धेरै विभक्त, ध्रुवीकृत, उत्तेजित वा संवेदनशील हुन सक्दछन्- यस्तो सोचिएनछ ।

जटिल नबनाइकन सोच्ने हो भने एमसीसी जम्माजम्मी ५० करोड युएस डलरको अनुदान सहायता हो । नेपाल सरकारले १३ करोड थप्नुपर्ने हो । ६३ करोड डलरको एक विकास योजना हो । यो पाँच वर्षभित्र विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा खर्च हुनुपर्ने हो । त्यसपछि एमसीसी फर्किन्छ ।

सुनौली-गोरखपुर १२० किमी विद्युत् प्रसारण लाइन भारततिर हुन्छ । अरू सबै निर्माण पूर्वाधार नेपालमै हुन्छन् । नेपाल सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्‍यो वा आपत्ति आइलाग्यो भने ३० दिने सूचना दिएर एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न सक्दछ ।

केही हैन भनौं यति ठूलो रकमको अनुदान सहायता एकमुष्ट आजसम्म नेपालले अरू कुनै देश वा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट पाएको थिएन । तर, यतिले देश रातारात स्वर्ग हुने पनि हैन । तोकिएका योजना बन्ने हुन् । पूर्वाधार थपिने हो । नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा एउटा इँटा थपिने हो ।

यस्ता सम्झौता आजसम्म कति भए कति । तर विवादमा आएनन् । किनकि ती संसदमा ल्याइँदैनथे । नागरिकलाई थाहै हुन्थेन । क्याबिनेटबाट पारित भएर अर्थ मन्त्रालयमा थन्किने हजारौं सम्झौतामा के-के लेखिएको छ, न कसैले खोजेको छ, न कुनै विवाद भएको छ । तर, एमसीसी चर्चाको शिखरमा आयो । किनकि यसमा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

गत हप्ता एक कार्यक्रममा भाग लिन हेटांैडा पुगेको थिएँ । त्यहाँ पनि त्यही देखें । गर्नुपर्ने महत्वका कुरा अरू धेरै थिए । सहभागीको ध्यान भने एमसीसीमा थियो । प्रायोजित हो वा स्वतस्फूर्त- एमसीसी विरोधी प्रोपोगण्डा र भावना सोचेभन्दा धेरै तलसम्म, जनस्तरसम्म पुगेको रहेछ । सामान्यतः निम्न तर्कहरू मैले सुनें –

एक- एमसीसी सन् १६०० मा स्थापना भएको बेलायतको इष्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै अमेरिकाको चार्टर्ड कम्पनी हो । यसले विभिन्न बहानामा विभिन्न देशहरूमा प्रवेश गर्दछ । विस्तारै त्यहाँको अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई नियन्त्रण वा प्रभावित गर्दछ ।

र, देशहरूलाई नयाँ प्रकारले उपनिवेश बनाउँछ । एमसीसी नेपाल आउनुको अर्थ इष्ट इन्डिया कम्पनीले भारतलाई उपनिवेश बनाए जस्तै नेपाललाई उपविनेश बनाउनु हो ।

दुई- नेपालमा पर्याप्त युरेनियम छ । यो अणुबम, मिसाइल, तोपबारुद बनाउन प्रयोग हुन्छ । अमेरिकाको युरेनियमको स्टक सकिंदै गएको छ । तसर्थ, अमेरिका नेपालमा युरेनियमको सर्वेक्षण, उत्खनन्, उत्पादन गर्न चाहन्छ । एमसीसी नेपाल आउनुको एक कारण युुरेनियम हो ।

तीन- एमसीसीले अमेरिकी सेनालाई नेपाल आउने वैधानिक तथा कानूनी आधार दिन्छ । अमेरिकी सेना नेपाल आउन आतुर छ । अमेरिकी सेनाले नेपालमा बंकर, सैन्य शिविर, लडाकु विमानको एअरपोर्ट बनाउने छ ।

विशेषतः मुस्ताङ, हुम्ला जस्ता जिल्लामा ती बनाइने छन् । अमेरिकी सेनाले यहाँका कम्युनिष्टहरू माथि दमन गर्नेछ । नेपाल अफगानिस्तान जस्तै हुनेछ ।

चार- अमेरिका चीनलाई घेर्न नेपालको भूमिलाई उपयोग गर्न चाहन्छ । नेपालमा बनाइने सैन्य क्याम्पबाट चीनमाथि आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ । एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अंग हो । अमेरिकाले विस्तारै नेपाललाई ‘क्वाड’ मा लिएर जान्छ । चीनलाई ध्वस्त नगरुन्जेलसम्म अमेरिका नेपालबाट फर्किंदैन ।

पाँच- एमसीसी विकास सहयोग हो भने संसदबाट अनुमोदन किन चाहियो ? युसएडबाटै संसदमा अनुमोदन गर्नु नपर्ने गरी दिए भयो नि ? संसदबाट पारित हुने बित्तिकै यो कानून हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सरह हुन्छ ।

त्यसैले सहयोग नै लिने हो भने पनि संसदबाट चाहिं पारित गर्नुहुँदैन । एमसीसी नेपालले मागेको हैन, अमेरिका आफैं दिन आएको हो । नत्र नेताहरूको घरघरै पुगेर फतिमा जे. सुमारले ‘एमसीसी लिइदेऊ’ किन भन्नुपर्‍यो ?

यी तर्कहरू एउटा सेटमा, शृङ्खलामा सविस्तार भन्दा निश्चय नै प्रभावशाली हुन्छन् । यी तर्क काट्न र प्रतिउत्तर गर्न कसैलाई सजिलो हुँदैन । साँच्चै नै यस्तै हुने हो भने एमसीसी कसैलाई चाहिएको छैन । विश्व इतिहासको विकासक्रम हेर्दा मानिसमा यस्तो भान वा प्रतीत हुनु अस्वाभाविक पनि हैन ।

यी र यस्ता कुरा विश्व इतिहासमा हुँदै नभएका हैनन्, भविष्यमा फेरि कहिल्यै हुने छैनन् भनेर कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । तसर्थ, एमसीसी विरुद्धमा उपरोक्त तर्क गर्नेहरू सबै मूर्ख वा कुरै नबुझ्ने हुन् म भन्दिनँ ।
तर, समकालीन विश्व परिवेशको जमिनी यथार्थमा संपरीक्षण गर्ने हो भने यस्ता तर्कहरू संगतिपूर्ण वा विश्वास गर्न सकिने भने लाग्दैनन् ।

प्रथमतः एमसीसीबारे जनस्तरमा यति धेरै विरोधी भावना फैलिइसक्दा पनि यसको नैतिक दायित्व लिनुपर्ने पक्षहरू भने राम्ररी बोल्न सकेका छैनन् । बरु उल्टै डराइरहेका छन् । एमसीसी समर्थक र विरोधी भनेर हरेक पार्टीमा सानो ठूलो कित्ता बनेको छ । पार्टीका कार्यकर्ता एकअर्कालाई गाली गर्दैछन् ।

‘एमसीसी लिए हुन्छ’ भन्नेहरूले देश बेचुवा, राष्ट्रघाती, देशद्रोहीको गाली खानुपर्ने स्थिति छ । यस्तो बेला गालीको घानमा पर्नुभन्दा मौन बस्नु नै उचित भनेर कैयौं मानिस ‘स्व-सेन्सर’ र मौन बसेका छन् ।

राष्ट्र यति गहिरो बहसमा फसेको बेला कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको व्यक्ति वा संस्था मौन बस्नु उचित हैन । पार्टीहरूको आधिकारिक धारणा नबन्नु र आफ्ना धारणाबारे खुलेर जनतासँग संवाद गर्ने आँट नेताहरूमा नहुनु आफैंमा आश्चर्यजनक र गैरजिम्मेवार कुरा हो ।
एमसीसीको पृष्ठभूमि हेर्दा यो सन् १६०० को बेलायती इष्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो व्यापारिक चार्टर्ड कम्पनीको हो भन्ने आधार छैन ।

एक्काइसौं शताब्दीको विश्व चेतना र शक्ति सन्तुलनलाई सत्रौं शताब्दीको पुनरावृत्तिका रूपमा हेर्नु शायद युक्तिसंगत हुँदैन । एमसीसी सन् २००३ मा अमेरिकी संसदले पारित गरेको ऐन अनुसार सन् २००४ मा गठन भएको देखिन्छ ।

आधिकारिक र लिखित दस्तावेजलाई नपत्याउने हो भने भिन्नै कुरा, अन्यथा यो इष्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो हैन । यसले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न अल्पविकसित अवस्थामा रहेका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

घटनाक्रमको शृङ्खलावद्ध अध्ययन गर्दा एमसीसी आफैं नेपाल आएको हो । नेपाललाई खोज्दै रोज्दै आएको हो भन्ने पुष्टि हुँदैन । नेपालको तर्फबाट एमसीसीसँग पहिलो सम्बन्ध आफूले बनाएको भनेर अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत शंकर शर्माले एक लेखमा स्वीकार गरेका छन् ।

एमसीसीको प्रावधान हेर्दा नेपाललाई मात्र लक्षित गरेको हो भनेर पत्याउन सकिन्न । एमसीसीले छानेका ४९ देशभित्र नेपाल एक छ । कतिपय देशमा एमसीसी लागू भइवरी पाँच वर्ष पूरा गरेर फर्किसकेको छ ।

अमेरिकाको एक कम्पनीले केही रकम दिएकै भरमा यति धेरै देशलाई एकैपटक उपनिवेश बनाउने कुरा समकालीन विश्व-राजनीतिमा असम्भव हो । समकालीन विश्व बहुध्रुवीय र लोकतान्त्रिक विश्व हो ।

अमेरिकी सेना २० वर्षदेखि बसेको अफगानिस्तान त छोडेर हिंड्यो, तुरुन्तै नेपाल सहित ४९ देशमा सेना पठाउँदैछ भन्ने कुरा विद्यमान विश्व-राजनीतिको जटिलता, यथार्थ र शक्ति सन्तुलन बुझेको कुनै पनि मानिसले पत्याउन सक्दैन ।

नेपालमा युरेनियमको सम्भावना के कति हो, यो यस पंक्तिकारको विशेषज्ञता र ज्ञानको विषय परेन । उद्योग मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागले यसबारे जनतालाई प्रष्ट पार्नु उचित हुन्छ ।

जहाँसम्म पार्टी-पार्टी बीचको आरोप-प्रत्यारोप छ- संसदभित्र भएको कुनै पनि पार्टी र नेतालाई त्यसो गर्ने नैतिक आधार उपलब्ध छैन । संसदमा नभएका र अमेरिकालाई सर्वथा ‘साम्राज्यवादको नाइके’ देख्ने सिद्धान्त नै बनाएका विप्लव जस्ता पार्टीले त्यसो भन्नु स्वाभाविक हो ।

उनीहरूले आफ्नो सिद्धान्त अनुरूपको प्रोपोगण्डा गर्ने नै भए । तर, संसदभित्र भएको अझ २०६८ सालयता कुनै न कुनै सरकारमा संलग्न र साझेदार भएको पार्टीले त्यसो भन्ने कुनै नैतिक तथा राजनीतिक आधार उपलब्ध छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको अभिलेख हेर्दा एमसीसीसँग प्रारम्भिक सम्पर्क डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको प्रष्टै छ । यहाँनेर के बुझ्न जरूरी छ भने प्रारम्भिक सम्पर्क गर्नेले नै सम्झौता पत्र लेखेको हुँदैन । सार्वजनिक प्रश्न उठिसक्दा पनि वर्षमान पुन यसबारे मौन छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले भने आफ्नो नैतिक उत्तरदायित्व लिएको देखिन्छ ।

त्यसपछि खिलराज रेग्मी, सुशील कोइरालाको सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाए । रेग्मी कुनै दलमा छैनन् । उनीबाट कुनै राजनीतिक उत्तरदायित्वको अपेक्षा पनि छैन । नेपाली कांग्रेस भने एमसीसीको पक्षमा देखिएको छ । तसर्थ कांग्रेस नैतिक दायित्वबाट भागेको भन्न मिल्दैन ।

एमसीसी वार्ता टोली गठन, संवाद र सम्झौतापत्रको मस्यौदा भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको कार्यकालमा भएको हो । तसर्थ, ओली सरकारले एमसीसी संसदमा पेश गर्दा रोकेर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गैरजिम्मेवार काम गरेका थिए ।

आफैं अर्थमन्त्री हुँदा मस्यौदा भएको सम्झौताबारे उनी जानकार थिएनन्, सीआईएले षड्यन्त्र गरेर महरालाई ‘यौनकाण्ड’ मा फसाएको हो जस्ता तर्क आफैंमा घटिया र बेतुकका हुन् । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीको प्रक्रिया के कति बढेको हो वा हैन, यसको सार्वजनिक स्पष्टीकरण प्रचण्डले दिनै पर्छ । पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेर हुँदैन ।

जहाँसम्म केपी ओली र विष्णु पौडेलको कुरा छ- उनीहरूलाई एमसीसी प्रकरणमा धेरै जोड्न आवश्यक छैन । उनीहरूले एमसीसीसँग सम्बन्ध प्रारम्भ गरेका पनि हैनन् । सम्झौता मस्यौदा गरेका पनि हैनन् ।

अन्तिम रूप दिने र हस्ताक्षर गरेका पनि हैनन् । सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिंदा र हस्ताक्षर गर्दा प्रम शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । ओलीले एमसीसी संसदमा ल्याइदिएकै थिए । त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेर सभामुखहरूले गल्ती गरेका हुन् ।

सरकारले संसदमा टेबुल गरेको कुनै पनि प्रस्ताव सधैंलाई रोकेर राख्ने अधिकार संसदीय व्यवस्थामा सभामुखलाई हुँदैन । केही दिन पर सार्ने र परामर्श गर्नेसम्म भिन्नै कुरा हो ।

संसदमा प्रस्तुत हुनु भनेको पारित नै हुनुपर्दछ भन्ने हैन । संसदले त्यसलाई फेल पनि गर्न पाउँदछ । संसदमा पेश भएको भए छलफल हुन्थ्यो । कुन पार्टीले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्थे जनताको आँखामा प्रष्ट हुन्थ्यो । पारित भएको भए कार्यान्वयन हुन्थ्यो, पारित नभएको भए एमसीसी फिर्ता जान्थ्यो ।

यो अध्याय नै समाप्त हुन्थ्यो । यसरी प्रक्रियाले सजिलै निर्णय गर्ने विषयलाई चार वर्षदेखि अल्झाएर राख्नु महरा र अग्नि सापकोटाले कुनै राम्रो काम गरेको मान्न सकिन्न । एमसीसीलाई गिजोलेर राख्दा कसैलाई कुनै फाइदा हुँदैन/भएको छैन ।

ओली प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षमा घरेलु मुद्दा नै पर्याप्त थिए । तत्कालीन नेकपाभित्र एमसीसीलाई ओली विरुद्धको हतियार बनाउन जरुरी थिएन । प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले भीम रावललाई प्रयोग गरेर ओली विरुद्ध एमसीसी प्रयोग गर्न खोजे र आफैं अप्ठ्यारोमा परे ।

घरेलु राजनीतिमा कूटनीतिक, रणनीतिक महत्वको विषयलाई प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने ज्ञान तत्कालीन नेकपा नेताहरूलाई भएन । तत्कालीन नेकपामा जुन एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाइयो तर कुनै प्रष्ट ठहर आएन, एमसीसी त्यहींबाट गिजोलिन थालेको हो ।

एमसीसी संसदमा पेश भए ओली र एमालेले विपक्षमा मतदान गर्ने नैतिक अधिकार राख्दैनन् । प्रदीप ज्ञवालीले तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पिओसँग जुन कुराकानी गरे, ओलीले टेबुल गरे, पक्षमा बारम्बार बोले ।

एमाले त्यसबाट पछि हट्न मिल्दैन । तर, ओली र ज्ञवालीका पछिल्ला टिप्पणीहरू सुन्दा उनीहरूले फेरि एमसीसीलाई राजनीतिक हतियार बनाउन खोजे जस्तो देखिन्छ ।

सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा कुरा, विपक्षमा हुँदा अर्को कुरा- यो प्रवृत्तिले संसदीय प्रणाली नै असफल हुने सम्भावना बढ्दछ । देश कहिल्यै कुनै निष्कर्षमा पुग्न पाउँदैन । देशलाई सर्वथा गतिरोधमा फसाउनु कुनै नैतिक पराक्रमको विषय हुँदै होइन ।

जहाँसम्म संसदबाटै किन पारित गर्नुपर्ने भन्ने तर्क छ, त्यो एमसीसीको माग र शर्त मान्न सकिन्न । धेरै देशमा एमसीसी संसदबाट पारित नभइकन क्याबिनेट अनुमोदनपछि लागू भएको छ । नेपालसँगको सम्झौतामा मात्र त्यो प्रावधान किन राखियो भन्ने प्रश्नमा एमसीसीले ‘त्यो नेपाल पक्षकै माग थियो’ भन्ने गरेको छ । नेपालको कानून मन्त्रालयको सल्लाह र टिप्पणीबाट त्यो प्रावधान थपिएको देखिन्छ, त्यसको कारण उनीहरूले नै प्रष्ट गर्नुपर्दछ ।

जहाँसम्म वैदेशिक ऋण, सहायता सम्झौताहरू गोप्य राख्नु, मन्त्रालय वा क्याबिनेट तहमै सीमित गर्नु राम्रो हो कि संसदमा ल्याउनु राम्रो भन्ने प्रश्न छ- मेरो विचारमा त्यो संसदमा ल्याउनु राम्रो हो । यो सम्झौता संसदबाट पारित गराउने प्रावधान नभएको भए जनताले थाहा पाउने नै थिएनन्, न त यति धेरै बहस र छलफल नै हुन पाउँथ्यो ।

योजना बन्नु अगाडि नै सबै कुरा जनताले थाहा पाए, राम्रो भयो । भोलि भने बमोजिमको परिणाम आउँछ, आउँदैन भन्ने कुरामा पनि जनताले खबरदारी गर्ने छन् ।

नेपालको ऋण अहिले करीब १९ खर्ब छ । अनुदानका के कति कस्ता सम्झौता भए, कोकोसँग कस्तो सम्झौता र शर्तमा ऋण र अनुदान लिइएको छ, कसैले सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छैन । एमसीसी पनि त्यस्तै हुन्थ्यो । लोकतन्त्रको सारतत्व नै पारदर्शिता, विचारविमर्श र प्रक्रियासम्मत निर्णय हो ।


Last Updated on: September 19th, 2021 at 9:45 am
७६ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया